Monday, March, 16,2026

अब दफ्तरों के चक्कर नहीं, ऑनलाइन होंगे आवेदन

जयपुर: राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने एक जिला-एक उत्पाद नीति-2024, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 के तहत आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। अब उद्यमी घर बैठे एसएसओ आईडी या ई-मित्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह ऑनलाइन व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से लागू हो गई है। ऑफलाइन आवेदन अब पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने कहा कि डिजिटलाइजेशन से निवेश और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। आवेदन की स्थिति की रियल टाइम जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिससे उद्यमियों को बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक जारी सभी स्वीकृति आदेश भी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। यह कदम भजनलाल सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल पहल की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे राजस्थान निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बन रहा है।

एक जिला-एक उत्पाद नीति-2024

इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना है। राज्य के सभी 41 जिलों में एक-एक उत्पाद की पहचान की गई है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये होंगे लाभ

  • सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान।
  • एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक अनुदान।
  • क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण।
  • विपणन इवेंट में भागीदारी के लिए 2 लाख तक सहायता।
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष (2 साल तक) पुनर्भरण।
  • कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75 हजार तक एकमुश्त सहायता।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024

राज्य के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। इसका लक्ष्य अधिक से अधिक उद्यमियों को निर्यातक बनाना है।

ये होंगे फायदे

  • निर्यात दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपए तक सहायता।
  • तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपए तक की सहायता।
  • अंतरराष्ट्रीय इवेंट में भागीदारी पर 3 लाख तक अनुदान।
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपए तक पुनर्भरण।

राजस्थान एमएसएमई नीति-2024

छोटे उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यह नीति लाई गई है। इससे एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

ये मुख्य लाभ

  • ऋण पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
  • एसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता।
  • एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक अनुदान।
  • क्वालिटी सर्टिफिकेशन और आईपीआर पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण।
  • विपणन आयोजनों में भागीदारी पर 1.5 लाख रुपए तक अनुदान।
  • डिजिटल उपकरणों पर 50 हजार रुपए तक पुनर्भरण।
  • ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 50 हजार रुपए तक पुनर्भरण।

उद्यमी इन नीतियों के तहत लाभउठाने के लिए संबंधित विभागीय पोर्टल पर एसएसओ आईडी या ई-मित्र से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। यह बदलाव उद्यमियों के लिए समय और प्रयास की बचत करेगा तथा पारदर्शिता बढ़ाएगा।

 

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