Wednesday, February, 25,2026

उपभोक्ता हेल्पलाइन होगी मजबूतः सीएस श्रीनिवास

जयपुर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों में लंबित 56 हजार से अधिक मामलों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में विभागीय योजनाओं की जानकारी लेते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं को त्वरित और प्रभावी न्याय देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष कार्ययोजना, तय समय-सीमा और नियमित समीक्षा की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। राज्य स्तर पर जल्द कार्यशाला आयोजित कर प्रक्रिया सुधार और तकनीकी उपयोग पर फोकस करने को कहा गया। उपभोक्ता हेल्पलाइन को अधिक जवाबदेह और संवेदनशील बनाने के निर्देश देते हुए हर शिकायत की मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। खाद्य विभाग की समीक्षा में राशन दुकानों के लाइसेंस के लिए नई पारदर्शी गाइडलाइंस, तय वैधता अवधि और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया। उपभोक्ता आयोगों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक प्रस्ताव केंद्र को शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए गए।

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