Thursday, January, 29,2026

सीएम ने बजट से पहले लिया जनता का फीडबैक

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय एवं निवास पर बजट पूर्व संवाद के तहत विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। इस दौरान सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं, एनजीओ, सिविल सोसायटी, उपभोक्ता मंच, किसानों, पशुपालकों एवं डेयरी संघों के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार को सुझाव दिए।

एनजीओ, सिविल सोसायटी और उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों ने दिव्यांग कल्याण, घुमंतू समुदायों के उत्थान, महिला सशक्तीकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा स्वयं सहायता समूहों के सशक्तीकरण सहित विभिन्न विषयों पर सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राप्त सुझावों का गहन विश्लेषण कर उन्हें आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में नारी शक्ति केंद्र में है और डबल इंजन सरकार ने महिला सशक्तीकरण को जीवन के प्रत्येक चरण से जोड़ा है। मातृत्व, शिक्षा और आजीविका से लेकर सम्मानजनक, सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर जीवन तक महिलाओं को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लगभग 10 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं, प्रदेश में 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं तथा बेटियों को 10 लाख साइ‌किलें और करीब 40 हजार स्कूटियां वितरित की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के तहत कृषि एवं उससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सोजत की मेहंदी और नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है।

एनजीओ, सिविल सोसाइटी व उपभोक्ता फोरम से किया संवाद

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सामाजिक संगठन जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हैं और इनके अनुभव एवं सुझाव जनकल्याण की दिशा तय करने में सहायक होते है। विकसित एवं उत्कृष्ट राजस्थान के निर्माण में एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता मंचों की भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि ये संस्थाएं जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रभावी कड़ी बन सकती हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इन संवादों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है, ताकि आगामी बजट के जरिए विकसित राजस्थान की यात्रा में प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों, पशुपालकों एवं डेयरी संघों के पदाधिकारियों के साथ बजट पूर्व संवाद के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार गठन के तुरंत बाद राज्य के विकास का रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें पानी और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया।

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