Thursday, June, 26,2025

2047 तक हो सशक्त-समृद्ध राजस्थान का निर्माण: भजनलाल

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विकसित भारत-विकसित राजस्थान का संकल्प तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याण को एकमात्र ध्येय मानकर ऐसी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, जिससे प्रदेश के शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, आधारभूत संरचनाओं जैसे बुनियादी क्षेत्रों की दिशा और दशा निरंतर बदल रही है और एक सशक्त-समृद्ध राजस्थान का भविष्य सुनिश्चित हो रहा है।

सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर विकसित राजस्थान-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विजन डॉक्यूमेंट को लेकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में कार्ययोजना और उसकी क्रियान्विति की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 के दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मध्यावधि लक्ष्य तय कर उन पर फोकस किया जाए। विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति में 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, अतः विजन डॉक्यूमेंट में आमजन के सुझाव भी शामिल किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, राज्य स्टीयरिंग कमेटी में शामिल विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए विकसित हो प्रणाली

सीएम ने कहा कि वंचितों को वरीयता देते हुए राजस्थान को वर्ष 2047 तक समावेशी रूप से विकसित राज्य बनाना है। प्रदेश में ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिससे सामाजिक योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे। उन्होंने सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा को कौशलपरक एवं रोजगारोन्मुखी भी बनाया जाए। साथ ही, विद्यार्थियों को समय-समय पर कॅरिअर परामर्श देकर उन्हें तनावमुक्त बनाया जाए।

ग्रामीण विकास से ही विकसित भारत का संकल्प होगा साकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश ही नहीं देश के विकास की धुरी है। गांवों की तरक्की के बिना विकसित भारत का संकल्प साकार नहीं हो सकता, इसलिए हमें ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उनकी आय के स्रोत बढ़ाने वाले संसाधन उपलब्ध कराने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही लघु, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, गांवों में सोलर प्लांट, फल-सब्जी मंडी, दूध संकलन केंद्र आदि की स्थापना से पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को किसानों की आय में सुधार और उनकी फसल की उत्पादकता में वृद्धि लाते हुए प्रदेश में सहकार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं सुनियोजित दोहन कर विकास कार्य किए जाएं।

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