Friday, September, 26,2025

सभी नगरीय निकायों में सीवरेज सिस्टम के लिए नीति में संशोधन

जयपुर: राज्य सरकार ने नगरीय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में कई बड़े निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों में सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन शामिल है, जिससे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम विकसित किया जा सकेगा।

वहीं, राजकीय महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभकरने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इन फैसलों की जानकारी दी। इसमें बताया कि बैठक में आम जनता के हित से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं और नीतिगत बदलावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से निःशुल्क बिजली योजना, सीवरेज नीति में संशोधन, स्ट्रीट लाइट्स की संख्या में वृद्धि, कॉलेजों में भर्तियां और सेवा नियमों में बदलाव शामिल हैं। वहीं, पटेल ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि बैठक में एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के मामले में कोई चर्चा नहीं हई है।

लगेंगी 2 लाख नई स्ट्रीट लाइटें 160 करोड़ रुपए खर्च कर

पहले बजट 2025-26 में एक लाख स्ट्रीट लाइटें लगाने की घोषणा की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है। नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर 312 होने के चलते और पुरानी लाइटों को बदलने की आवश्यकता के कारण यह निर्णय लिया गया। इस कार्य पर लगभग 160 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है।

पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए, नए पद भी सृजित

  • सांख्यिकी सहायक का पदनाम अब 'सहायक सांख्यिकी अधिकारी' होगा।
  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े पदों जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर और लैब बॉय के पे-लेवल को L-3 किया गया है।
  • कारागार विभाग में वरिष्ठ प्रहरी का पद हटाया गया है।
  • कृषि विपणन सेवा में अतिरिक्त निदेशक का पद जोड़ा गया है।
  • भू-जल विभाग में 'अथीक्षण भू-भौतिकविद्' और 'अधीक्षण रसायनज्ञ' के नए पद सृजित किए गए हैं।

कर्मचारी चयन बोर्ड को मिले अपने सेवा नियम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी, लेकिन अब तक इसके लिए कोई सेवा नियम नहीं थे। कैबिनेट ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (गैजेटेड स्टाफ) सर्विस रूल्स-2025 तथा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (मिनिस्ट्रियल एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज) रूल्स-2025 को मंजूरी दी है। साथ ही, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रूल्स-2022 में भी संशोधन किया गया है।

प्रदेश में अपनाएंगे हैम मॉडल

सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में व्यवस्थित सीवरेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि वर्षों के अतिरिक्त कोई भी पानी नाली या सडकों पर न बहे। नीति में 'सर्कुलर इकोनॉमी' के सिद्धांत के आधार पर शुद्ध जल, खाद, गैस आदि के पुन उपयोग की व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में हैम मॉडल को अपनाया जाएगा। नमामि गंगे परियोजनाओं की तर्ज पर 'हाइब्रिड एन्युटी मॉडल' (HAM) के तहत प्रोजेक्ट्स में कुल लागत की 40 प्रतिशत राशि कार्य समाप्ति पर और 60 प्रतिशत राशि संचालन अवधि में दी जाएगी।

राज सेस कॉलेजों में 4724 पदों पर होंगी संविदा भर्ती

राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी (राज सेस) के तहत संचालित 374 महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मिलाकर 4724 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। इनमें 3540 पद शैक्षणिक होंगे, जिन पर यूजीसी मापदंडों के अनुसार एनईटी/
एसईटी/पीएचडी योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इन भर्तियों के लिए परीक्षा पैटर्न और चयन एजेंसी तय करने के साथ-साथ 'राज सेस हायरिंग ऑफ मैनपावर रूल्स-2023' में संशोधन पर भी सरकार विचार कर रही है।

 

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