Friday, September, 26,2025

अवैध धर्म परिवर्तन पर कड़ा कानून लाएगी राज्य सरकार

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें अवैध धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कठोर कानून लाने और प्रदेश के 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा प्रमुख रही। सरकार ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को विधानसभा के सोमवार से शुरू होने वाले सत्र में पेश करने का निर्णय लिया है। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अभी तक प्रदेश में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कोई विशेष कानून नहीं था। पहले लाए गए विधेयक को वापस लेकर इसमें और कठोर प्रावधान जोड़े गए हैं। नए कानून के तहत मिथ्या निरूपण, कपट, प्रलोभन, बल या अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन कराने वालों को सख्त सजा और भारी जुर्माना देना होगा। केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया विवाह शून्य माना जाएगा। यह अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय श्रेणी में रखा गया है। वहीं पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

धर्म परिवर्तन पर क्या होंगे दंड

  • सामान्य मामलों में: 7 से 14 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना।
  • नाबालिग, महिला, दिव्यांग, एससी-एसटी के धर्मातरण परः 10 से 20 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना।
  • सामूहिक धर्म परिवर्तन परः 20 साल से आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माना।
  • विदेशी संस्थानों से धन लेकर धर्मातरण कराने परः 10 से 20 साल जेल और 20 लाख रुपए जुर्माना।
  • विवाह, भय या धोखे से धर्मांतरण परः आजीवन कारावास और 30 लाख रुपए जुर्माना।
  • अपराध दोहराने परः आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए जुर्माना।

इसके अलावा दोषी की संपत्ति जब्त की जा सकेगी और दोषी संस्था का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। राज्य सरकार की ग्रांट बंद होगी और अवैध धर्मांतरण वाली संपत्ति जब्त या गिराई जा सकेगी। खास बात यह है कि दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति या संस्था पर होगी।

छत नहीं तो भी फायदा, प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी

जिन उपभोक्ताओं के पास छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। इनसे मिलने वाली बिजली वर्चुअल नेट मीटरिंग के जरिए उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ी जाएगी। पूरा खर्च डिस्काम्स उठाएंगी। योजना में भाग लेने वाले पहले 10 लाख उपभोक्ताओं (दोनों श्रेणियों में 5-5 लाख) को डिस्कॉम्स की ओर से 1,100-1,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उपभोक्ताओं को बिजली में राहत

बैठक में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की गई। अब प्रदेश के 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसे पीएम सूर्यधर 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना के रूप में लागू किया जाएगा। योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं की खपत 150 यूनिट से अधिक होगी, उनके घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल मुफ्त लगाए जाएंगे। इनकी लागत 50,000 रुपए होगी, जिसमें 33,000 केंद्र और 17,000 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। योजना से 27 लाख परिवारों को सीधा लाभ और लगभग 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन की उम्मीद है।

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