Tuesday, August, 12,2025

RPSC में अब 10 सदस्य

जयपुर:  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने सहित तीन बड़ी नीतियों को मंजूरी दी गई। बैठक में 'हील इन राजस्थान नीति-2025', 'टाउनशिप पॉलिसी-2024' और 'राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025' को मंजूरी दी गई। साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 करने और रिम्स जयपुर को एम्स नई दिल्ली के समान स्वायत्त संस्थान बनाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने फैसलों की जानकारी दी।

टाउनशिप पॉलिसी से विकास

'टाउनशिप पॉलिसी-2024' के तहत नगरीय क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें पार्क, खेल मैदान और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए न्यूनतम 7 से 8 प्रतिशत भूखंड आरक्षित होंगे। योजना पूर्णता प्रमाण-पत्र के बाद 5 साल तक रख-रखाव की जिम्मेदारी डेवलपर की होगी या इसे RWA को सौंपा जाएगा।

राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति

राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई। यह नीति प्रदेश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगी। इसके तहत सीजीडी कंपनियों को भूमि आवंटन, अनुमति और अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

अन्य फैसले

  • आरआईसी जयपुर का संचालन अब 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड करेगा।
  • राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति में संशोधन कर भूमि आवंटन प्रक्रिया सरल की गई।
  • स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में छूट दी गई।

मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावाः सरकार ने 'हील इन राजस्थान नीति-2025' को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राजस्थान को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ एक सुलभ, किफायती और भरोसेमंद मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है। नीति में मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध), डिजिटल हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष एमवीटी (मेडिकल वैल्यू ट्रैवल) सेल बनाया जाएगा और एमवीटी पोर्टल व मोबाइल एप लॉन्च किए जाएंगे। निवेशकों को पर्यटन, औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा।

रिम्स को मिलेगी स्वायत्तताः राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 की जाएगी, जिससे आयोग की कार्य दक्षता में वृद्धि होगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 में संशोधन कर रिम्स, जयपुर को एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर स्वायत्त संस्थान बनाया जाएगा। इससे चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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