Thursday, April, 30,2026

8 साल बाद बार काउंसिल चुनाव आज, 234 प्रत्याशी मैदान में

जयपुर: राजस्थान के विधिक जगत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए मतदान बुधवार को होगा। करीब आठ वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राजस्थान बार काउंसिल चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। इस बार का चुनाव कई मायनों में विशेष माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार इसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों जैसी सख्ती और पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जा रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी होगी, मतदाताओं की अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी और हाई कोर्ट व प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त निगरानी में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर सरकार और न्यायपालिका की ओर से दो-दो कर्मचारी तैनात किए गए हैं, वहीं एसडीओ स्तर का अधिकारी निगरानी करेगा। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और किसी भी प्रकार के रिकॉर्डिंग डिवाइस पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पोस्टर, बैनर और किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी।

सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतपेटियों का संकलन 28 अप्रैल तक चलेगा और 29 अप्रैल से मतगणना शुरू होगी। सुरक्षा के बीच मतपेटियां जोधपुर भेजी जाएंगी।

84,247 मतदाता चुनेंगे 23 सदस्य

चुनाव में प्रदेशभर के 84,247 अधिवक्ता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और बार काउंसिल के 23 निर्वाचित सदस्यों का चयन करेंगे। परिषद में कुल 25 सदस्य होते हैं, जिनमें 2 सदस्य बाद में सह-नामित किए जाते हैं। जयपुर इस चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र बना है, जहां 22,000 से अधिक मतदाता हैं। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, सीकर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित पूरे प्रदेश में मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

वरिष्ठ बनाम युवाः दिलचस्प मुकाबला

चुनाव में वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक ओर दशकों का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ वकील हैं, वहीं दूसरी ओर नए और ऊर्जावान युवा चेहरे चुनावी समीकरण बदल रहे हैं। इससे चुनाव में जनरेशन गैप भी साफ नजर आ रहा है।

पहली बार 5 सीटें महिलाओं के लिए

इस बार चुनाव में सीटों का - गणित भी बेहद अहम है। नियमों के अनुसार कम से कम 12 सीटें उन अधिवक्ताओं को मिलना अनिवार्य है, जो 10 वर्षों से अधिक समय से पंजीकृत हैं। सबसे बड़ा बदलाव महिला आरक्षण है। पहली बार 5 सीटें महिला अधिवक्ताओं के लिए सुनिश्चित की गई हैं। इस बार चुनाव में 234 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इनमें 57 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

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