Monday, March, 16,2026

टोल प्लाजा 20 किमी दूर शिफ्ट व बस्तियों का नियमन शीघ्र हो

जयपुर: विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को शून्यकाल में विधायकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी स्थानीय समस्याएं उठाई और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। हवामहल क्षेत्र से विधायक बालमुकुंदाचार्य ने रियासतकाल से बसी कई कॉलोनियों के नियमन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आँडा महादेव मंदिर, शिवाजी नगर कच्ची बस्ती, बेरिया बस्ती, गुर्जर बस्ती, ललिता कॉलोनी, राणा कॉलोनी, इंदिरा वर्मा कॉलोनी, ओम शिव कॉलोनी, टाटा नगर शास्त्री नगर और जलमहल के सामने गुर्जर घाटी सहित कई क्षेत्र दशकों से आबाद हैं, लेकिन अब तक उनका विधिवत नियमन नहीं हुआ। नियमन के अभाव में इन क्षेत्रों में सड़क, नाली, सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और लोग सरकारी योजनाओं के लाभसे वंचित हैं।

शहरी सीमा को टोल मुक्त कर राहत दें: वर्मा

बगरू विधायक कैलाश चंद्र वर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) क्षेत्र में संचालित टोल प्लाजा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जयपुर शहर के चारों ओर टोल प्लाजा स्थापित हैं, जबकि जेडीए का विकास क्षेत्र लगातार बढ़ते हुए दूर-दराज तक फैल चुका है। ऐसे में जेडीए सीमा से कम से कम 20 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा शिफ्ट किए जाने चाहिए, ताकि शहर और आसपास के गांवों के निवासियों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में कई स्थानों पर टोल मुक्त व्यवस्था लागू की गई थी, उसी तर्ज पर राजधानी क्षेत्र में भी निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने ठीकरिया, टाटियावास और शिवदासपुरा टोल प्लाजा का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मार्गों से प्रतिदिन लाखों लोग आवागमन करते हैं। टोल प्लाजा के कारण अक्सर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे आमजन के साथ-साथ एंबुलेंस भी फंस जाती हैं।

सोलर परियोजनाओं से प्रभावित किसानों को न्याय मिलेः चौधरी

बायतु विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में नियम 295 के तहत बाड़मेर-बालोतरा और जालौर क्षेत्र में सोलर परियोजनाओं तथा पावर ग्रिड की 400 व 765 केवी लाइनों से प्रभावित किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि खातेदारी भूमि पर पोल और कॉरिडोर स्थापित करते समय पूर्व सूचना नहीं दी गई और मुआवजे में भारी असमानता बरती गई। कई किसानों को बाजार मूल्य के अनुरूप भुगतान नहीं मिला। चौधरी ने एक समान व पारदर्शी मुआवजा नीति बनाने, उच्चतम डीएलसी या बाजार दर पर भुगतान तय करने, वार्षिक किराया बढ़ाने, सभी खातेदारों की सहमति अनिवार्य करने और शिकायतों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।

परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांगः शाहपुरा विधायक मनीष यादव ने ग्रेड बी भर्ती परीक्षा को एक ही पारी में कराने और साक्षात्कार प्रणाली समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा दो पारियों में प्रस्तावित है, जिससे प्रश्न पत्र के स्तर में अंतर आता है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया युवाओं के साथ अन्याय करती है।

सेम की समस्या, एमएसपी खरीद का मुद्दाः तारा नगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने चूरू जिले में बढ़ती सेम की समस्या उठाते हुए प्रभावित किसानों को मुआवजा और स्थायी समाधान की मांग की।

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