Wednesday, November, 26,2025

तस्करी रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनातः डीजीपी

जयपुर: राजस्थान में नशे की तस्करी पर प्रभावी रूप से लगाम लगाने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) को राजधानी के जगतपुरा में नया भवन मिल गया। बुधवार को डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने भवन का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य मादक पदार्थों से प्रभावित प्रमुख राज्यों में से एक है और सीमापार से ड्रोन के जरिए तस्करी बड़ी चुनौती बन रही है। डीजीपी शर्मा ने कहा कि नशे के विरुद्ध एक सघन और वृहद् स्तर पर कार्रवाई हो, इसके लिए एक कोऑर्डिनेटर अप्रोच के साथ केंद्रीय और राज्य की अन्य एजेंसियों को साथ मिलकर काम करने की शुरुआत की गई है। अंतर राज्य बॉर्डर पर ड्रोन से मादक पदार्थों की सप्लाई से निपटने के लिए एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। बीएसएफ पहले से ही कार्यरत है और राजस्थान पुलिस भी इसके लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों की आवक और सप्लाई पर रोक के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। तस्करी रोकने के लिए प्रदेश में कुल 18 चौकियां स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 10 संचालन में हैं। आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने डीजीपी को कार्यालय की सभी शाखाओं का अवलोकन कराया और महत्वपूर्ण कार्रवाइयों पर विस्तृत प्रजेंटेशन दिया। इस दौरान श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर समेत 10 चौकियों के प्रभारी ऑनलाइन जुड़े। उद्घाटन समारोह में डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल, एडीजी दिनेश एमएन, हवा सिंह घुमरिया, भूपेंद्र साहू, वीके सिंह, विशाल बंसल, बिपिन पाण्डेय, प्रशाखा माथुर और लता मनोज कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

साइबर अपराधों पर अंकुश के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

राजस्थान उच्च न्यायालय ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने मोहित व अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए कि हर सुनवाई में साइबर अपराध प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी मौजूद रहें। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज हों और जांच की पाक्षिक रिपोर्ट एडीजी साइबर अपराध को भेजी जाए। साथ ही नए एसओपी जारी किए जाएं, जो मौजूदा एसओपी के साथ लागू होंगे। साइबर अपराध रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक माह एक साइबर जागरूकता दिवस मनाने और जागरूकता अभियान चलाने का भी आदेश दिया गया। आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, डीजीपी, डीजी साइबर अपराध, शिक्षा विभाग, आरबीआई और केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान को भेजी गई है।

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