Thursday, March, 12,2026

मंडियों के विकास को नई गति, CM ने भूमि अर्जन नीति को दी मंजूरी

जयपुर: प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के विकास और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नई नीति के लागू होने से मंडी विकास के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और त्वरित हो सकेगी। साथ ही राज्य में नई मंडियों और याडों के निर्माण को भी गति मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इस नीति से मंडी समितियों के प्रांगणों में आधारभूत ढांचे का विस्तार होगा और कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

नीति के तहत जिन भूमि अर्जन मामलों में अवार्ड जारी हो चुका है, उन प्रकरणों में अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि संबंधित भू-धारकों को आवंटित की जाएगी। वहीं जिन मामलों में अभी तक अवार्ड जारी नहीं हुआ है, उनमें 20 प्रतिशत विकसित भूमि देने का प्रावधान किया गया है।

नए मंडी यार्डों के निर्माण आएगी तेजी

इसके अलावा यदि भू-धारक आपसी सहमति से मंडी समिति को नई भूमि निशुल्क समर्पित करते हैं, तो उन्हें कुल समर्पित भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि भूमि अर्जन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़े और लंबे समय से लंबित न्यायिक मामलों का भी समाधान संभव हो सके। इस नीति से उपयुक्त स्थानों पर नए मंडी यार्डों का निर्माण तेजी से किया जा सकेगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में 22 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी है। इन कार्यों के तहत मंडी प्रांगणों में यार्ड निर्माण, विद्युत संबंधी कार्य और संपर्क सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

कृषि व्यापार को मिलेगी मजबूती

स्वीकृत कार्यों में अटरू (बारां), बारां, रामगंज मंडी (कोटा), गुलाबपुरा (भीलवाड़ा), गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर), सुजानगढ़ और सरदारशहर (चूरू), दूदू (जयपुर) तथा सूरजपोल अनाज मंडी (जयपुर) सहित कई मंडियों में विकास कार्य शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से मंडी प्रांगणों में किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही कृषि उपज के विपणन और भंडारण की व्यवस्था भी अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी, जिससे प्रदेश के कृषि व्यापार को मजबूती मिलेगी।

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