Tuesday, August, 12,2025

खातेदारों को मिलेंगे विकसित भूखंडः खर्रा

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की नींदड़ योजना को लेकर नगरीय विकास मंत्री (UDH) झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नींदड़ योजना की भूमि पर भूमाफिया सक्रिय हैं, जो खातेदारों को बरगलाकर मुआवजे में मिलने वाले विकसित भूखंडों को बाजार भाव से करीब 50% कम कीमत पर खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। खर्रा ने बताया कि इस संबंध में उन्हें पहले से सूचना थी और स्थानीय लोगों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में भी इस मुद्दे को उठाया गया है।

जेडीए जल्द जारी करेगा आरक्षण पत्र

मंत्री खर्रा ने आश्वासन दिया कि जिन खातेदारों ने नींदड़ योजना के लिए अपनी जमीन जेडीए को समर्पित कर दी है, उन्हें जल्द ही मुआवजे के रूप में विकसित भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए जेडीए द्वारा जल्द ही आरक्षण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा, जब सभी खातेदार अपनी जमीन समर्पित कर देंगे, तो एक साल के भीतर योजना का विकास पूरा कर लिया जाएगा और सभी खातेदारों को विकसित भूखंडों के पट्टे प्रदान किए जाएंगे।

जेडीए जल्द जारी करेगा आरक्षण पत्र

मंत्री खर्रा ने आश्वासन दिया कि जिन खातेदारों ने नींदड़ योजना के लिए अपनी जमीन जेडीए को समर्पित कर दी है, उन्हें जल्द ही मुआवजे के रूप में विकसित भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए जेडीए द्वारा जल्द ही आरक्षण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा, जब सभी खातेदार अपनी जमीन समर्पित कर देंगे, तो एक साल के भीतर योजना का विकास पूरा कर लिया जाएगा और सभी खातेदारों को विकसित भूखंडों के पट्टे प्रदान किए जाएंगे।

वर्ष 2075 तक के लिए ड्रेनेज प्लान

नगरीय विकास मंत्री ने जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों में सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था को वर्ष 2075 तक की आवश्यकताओं के अनुसार लागू करने की योजना की भी जानकारी दी। सचिवालय में आयोजित एक बैठक के बाद उन्होंने बताया कि सरकार विश्व बैंक के साथ इस संबंध में वार्ता कर रही है। विश्व बैंक से स्वीकृति मिलने पर सर्वे कराया जाएगा, जिसके आधार पर जयपुर और अन्य शहरों में सीवरेज व ड्रेनेज प्लान लागू किया जाएगा।

योजना 14 साल से लंबित, समाधान की उम्मीद

नींदड़ आवासीय योजना, जो 327 हेक्टेयर में प्रस्तावित है, पिछले 14 साल से लंबित है। इस योजना से जेडीए को करीब 1000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। 4 जनवरी, 2010 को पहली अधिसूचना जारी होने के बाद से 286 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति के लिए अधिसूचित की गई थी, जबकि शेष 41.45 हेक्टेयर जेडीए की स्वयं की भूमि है। करीब 600 खातेदार अपनी 122 हेक्टेयर जमीन जेडीए को सौंप चुके हैं, लेकिन कई खातेदारों को अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है। खर्रा ने इस समस्या के समाधान के लिए अक्टूबर 2024 तक की समय सीमा तय की थी, और अब भूमाफिया की सक्रियता पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं।

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