Thursday, January, 29,2026

जयपुर मेट्रो फेज-2: PIB से मंजूरी... कैबिनेट की हरी झंडी बाकी

जयपुर: जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। गुरुवार को दिल्ली में हुई केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की बैठक में फेज-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय) के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (आरएमआरसी) के एमडी वैभव गालरिया ने डीपीआर पर विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसके बाद परियोजना को स्वीकृति मिल गई। राज्य सरकार ने इस वर्ष मई में डीपीआर को मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा था, जो इंटर-मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के बाद पीआईबी के पास पहुंची।

42.80 किमी रूट पर दौड़ेगी मेट्रो

फेज-2 में जयपुर मेट्रो टोंक रोड स्थित रिंग रोड से लेकर विद्याधर नगर टोड़ी मोड़ तक 42.80 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी। इस मार्ग पर कुल 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें दो भूमिगत और शेष एलिवेटेड होंगे। लगभग 3 किलोमीटर तक मेट्रो भूमिगत कॉरिडोर में दौड़ेगी। प्रहलादपुरा पहला स्टेशन होगा, जहां से मेट्रो बीलवा कलां, बीलवा, गोनेर मोड़, सीतापुरा, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी मार्ग और पिंजरापोल गौशाला तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर आगे बढ़ेगी। पिंजरापोल गौशाला और सांगानेर फ्लाईओवर के बीच कॉरिडोर भूमिगत हो जाएगा। सांगानेर चौराहे पर एक भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित है, जो आगे एयरपोर्ट के प्रस्तावित टर्मिनल-3 तक पहुंचेगा। यहां दूसरा भूमिगत स्टेशन होगा। इसके बाद मेट्रो स्टेट हैंगर होते हुए टोंक रोड पर लौटेगी और बी-2 बायपास, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, गांधी नगर, नेहरू प्लेस, रामबाग, नारायण सिंह सर्किल, एसएमएस अस्पताल, अशोक मार्ग, गवर्नमेंट हॉस्टल और खासाकोठी होकर कलेक्ट्रेट स्टेशन पहुंचेगी। आगे रूट पानीपेच, अंबाबाड़ी, भवानी निकेतन, सेक्टर-2, विद्याधर नगर, वीकेआई रोड नंबर 5, 9 और 14, हरमाड़ा और हरमाड़ा घाटी होते हुए टोड़ी मोड़ तक जाएगा। परियोजना की कुल लागत 12,260 करोड़ रुपए आंकी गई है।

निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में

आरएमआरसी ने फेज-2 को सात से आठ पैकेजों में विभाजित किया है। पहला पैकेज प्रहलादपुरा रिंग रोड से पिंजरापोल गौशाला तक करीब 7 किलोमीटर लंबा है, जिसकी लागत 1,140 करोड़ रुपए है। इस पैकेज की निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि गुरुवार थी। शुक्रवार को निविदा खोली जाएगी।

कैबिनेट की स्वीकृति जनवरी में संभव

पीआईबी बैठक के मिनट्स 20 दिसंबर तक जारी होंगे। इसके बाद कैबिनेट नोट तैयार होकर सबसे पहले शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी मंजूरी देंगे। फिर वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण और बाद में पीएमओ की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आरएमआरसी अधिकारियों के प्रयासों से यह प्रस्ताव जनवरी में कैबिनेट के एजेंडा में आ सकता है।

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