Monday, March, 16,2026

अब हेल्पलाइन नंबर पर दे सकेंगे लेपर्ड के प्रत्येक मूवमेंट की सूचना

जयपुर: राजधानी में लेपर्ड के मूवमेंट की घटनाओं सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। गुरुवार को विधानसभा में मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ के सवाल पर वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि वर्तमान में वन विभाग तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया जटिल है, जिसके कारण लोग जिला प्रशासन या पुलिस से पहले संपर्क करते हैं। इस कारण विभाग अब हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू करने जा रहा है, जो एक महीने के भीतर प्रक्रिया में आ जाएगा। विधायक कालीचरण सराफ ने पूरक प्रश्न में महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान में भी इमरजेंसी प्रेडेटर प्रोटोकॉल लागू करने की मांग की। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अन्य राज्यों में इस तरह की स्थिति में की जाने वाली व्यवस्था का राज्य सरकार परीक्षण करेगी और इसी वित्तीय वर्ष में इसे राजस्थान में लागू करने का प्रयास होगा। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में दो क्विक रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है, जो 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हुए मालवीय नगर और विद्याधर नगर सहित उन क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं, जहां हाल के दिनों में घटनाएं हुई थीं।

अवैध हुक्का बार पर हंगामा

प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामसहाय वर्मा ने टोंक जिले में संचालित अवैध हुक्का बार का मुद्दा उठाया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के पूरक सवाल पर कार्रवाई की तुलना कांग्रेस और भाजपा शासनकाल से किए जाने पर सदन में तीखी नोकझोंक हुई।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दखल देते हुए कहा कि हुक्का बार की समस्या पूरे प्रदेश की है और इसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 55 हजार से अधिक मामले दर्ज थे, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह संख्या घटकर करीब 12,598 रह गई। उन्होंने कहा कि नशामुक्त राजस्थान के लिए सरकार गंभीर है।

सड़कों के निर्माण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र में नॉन-पेचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों से जुड़े सवाल पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी द्वारा पूर्ववर्ती सरकार से तुलना किए जाने पर सदन में हंगामा हुआ। दीया कुमारी ने बताया कि पिछली सरकार ने पांच साल में 12,300 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि भजनलाल सरकार ने दो साल में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया। पूर्ववर्ती सरकार ने भाजपा के विधायकों की अनुशंसा पर सड़कें स्वीकृत नहीं की थीं। भजनलाल सरकार ने बिना भेदभाव के अनुशंसाएं स्वीकार कीं। विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप कर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

खाद्य सुरक्षा योजना में 11 लाख स्थान रिक्तः गोदारा

प्रश्नकाल में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खाद्य सुरक्षा योजना में नाम हटाने पर आपत्ति जताते हुए नाम जोड़ने की मांग की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। प्रदेश में अब तक 54 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से गिव-अप किया है, जिससे लगभग 11 लाख स्थान रिक्त हुए हैं। बाड़मेर जिले से 1.56 लाख से अधिक लोगों ने योजना छोड़ी है, जबकि नए पात्र लाभार्थियों को बड़ी संख्या में जोड़ा गया। मंत्री ने बताया कि राशन डीलरों के कमीशन में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है और भुगतान समय पर किया जा रहा है।

चरागाह भूमि पर भी खुलेंगी गौशालाएं

गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने सदन में कहा कि प्रदेश में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए 4,000 से अधिक गौशालाएं संचालित हैं। नए परिपत्र के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों में पर्याप्त गौचर भूमि है, वहां चरागाह भूमि पर गौशालाओं का आवंटन किया जा सकेगा।

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