Friday, June, 27,2025

जयपुर डिस्कॉम उपभोक्ताओं को देगा जमा राशि पर ब्याज

जयपुर: राजस्थान के 55 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। जयपुर डिस्कॉम ने अपने उपभोक्ताओं की जमा अमानत राशि पर ब्याज देने का निर्णय लिया है। इससे करीब 95 करोड़ 42 लाख रुपए का लाभउपभोक्ताओं को मिलेगा। यह राशि जुलाई 2025 के बिजली बिलों में समायोजित की जाएगी यानी उपभोक्ताओं को उतनी राशि बिल में छूट के रूप में मिलेगी।

जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि यह निर्णय राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के
निर्देशानुसार लिया गया है। आयोग के नियमानुसार बिजली कंपनियों को उपभोक्ताओं से उनके दो महीने के औसत बिजली उपभोग के बराबर राशि बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लेनी होती है और इसी राशि पर कंपनियों को हर साल बैंक की ब्याज दर के मुताबिक ब्याज देना होता है।

डोगरा ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए बैंक ब्याज दर 6.75 प्रतिशत तय की गई है। उसी के अनुसार जयपुर डिस्कॉम की ओर से उपभोक्ताओं को ब्याज स्वरूप कुल 95 करोड़ 42 लाख की राशि दी जा रही है।

ई-मेल और एप से मिलेगी जानकारी

डिस्कॉम ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को ब्याज समायोजन की जानकारी उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी। साथ ही, उपभोक्ता बिजली मित्र मोबाइल एप पर भी यह जानकारी देख सकेंगे। यदि किसी उपभोक्ता को लगे कि उसके बिल में दिख रही अमानत राशि और असल में जमा की गई राशि में अंतर है तो वह अपने नजदीकी सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ताओं के लिए दोहरी राहत

इस योजना से उपभोक्ताओं को दो तरह की राहत मिलेगी। एक तो ब्याज की राशि का सीधा लाभ मिलेगा, जो बिजली बिल कम कर देगा। दूसरा, यह पारदर्शिता दर्शाता है कि डिस्कॉम उपभोक्ताओं की जमा राशि को सुरक्षित रखते हुए उस पर उचित लाभ दे रहा है। इससे बिजली उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा और उनके बजट पर भी कुछ राहत मिलेगी, खासकर उस समय जब गर्मी के कारण बिजली की खपत बढ़ी हुई होती है।

छीजत कम करने पर जयपुर डिस्कॉम का फोकस

दूसरी ओर, जयपुर डिस्कॉम अब बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए उच्च छीजत (एटी एंड सी लॉसेज) वाले क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर रहा है। चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा के निर्देश पर 18 चिन्हित सब डिविजनों में विद्युत तत्र को सुदृढ़ करने की कार्य योजना तैयार की गई है। विद्युत भवन में शुक्रवार को इन क्षेत्रों के सहायक अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसमें डोगरा ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए छीजत कम करने की व्यवस्थित योजना मांगी। उन्होंने कहा कि जहा वितरण हानिया 30 प्रतिशत से अधिक है, वहां मासिक समीक्षा की जाएगी। मुख्य उपायों में ओवरलोड फीडरों का विभाजन, डिफेक्टिव मीटरों की जगह नए मीटर, एबी केबलिंग, विद्युत चोरी रोकने के प्रयास और ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन जैसे कदम शामिल हैं। यह पहल बसेड़ी, कामां, नगर, महुवा, बहरोड़, टोंक सहित 18 सब डिविजनों में शुरू की जा रही है, जिससे आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

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