Friday, June, 27,2025

सरकार ने सात IAS को ट्रेनिंग पर मसूरी जाने से रोका

जयपुर: आईएएस अधिकारियों को एडिशनल चार्ज सौंपे जाने के ताजा मामले में डीओपी को थोड़ी राहत मिली है। बैच 2011 से 2017 के 9 अधिकारियों को फेज-तृतीय की मिड-कॅरिअर ट्रेनिंग पर 12 मई से 6 जून तक 6 सप्ताह के लिए लिए मसूरी जाना था।

डीओपी के समक्ष इनका एडिशनल चार्ज दिए जाने की बड़ी समस्या और चुनौती थी (सच बेधड़क 11 मई 2025)। लेकिन हुआ कि 'न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी' की कहावत चरितार्थ हो गई। सरकार ने 9 में 7 आईएएस को ट्रेनिंग पर जाने से ही रोक दिया। अब नकाते शिवप्रसाद मदन, संदेश नायक, अविचल चतुर्वेदी, भारती दीक्षित, सुरेश कुमार ओला, निशांत जैन और पूजा कुमारी पार्थ ट्रेनिंग पर नहीं जाएंगे। जानकारों का कहना है कि दरअसल उक्त आईएएस अफसर ऐसे पदों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिनका एडिशनल चार्ज संभालने के लिए अधिकारियों की उपयुक्त उपलब्धता ही डीओपी को नहीं मिल रही है। लेकिन जानकारों का मानना है कि डीओपी की मजबूरी न तो इन युवा आईएएस के हित में है और ना ही 'गुड गवर्नेस' कही जा सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2007 में मिड कॅरिअर ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य आईएएस अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना था ताकि उन्हें उच्च स्तर की जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे, अर्थात फेज 3, फेज-4 और फेज-51 एलबीएस अकादमी को इनमें प्रत्येक पाठ्यक्रम को डिजाइन करने और डिलीवरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीसरा चरण उन अधिकारियों के लिए है, जिन्होंने 7 से 9 साल की सेवा पूरी कर ली है ताकि वे रणनीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तरीके से तैयार हो सकें। उक्त 7 आईएएस की फेज तृतीय की ट्रेनिंग ड्यू हो गई है, लेकिन सरकार फिर भी उन्हें नहीं जाने दे रही है। इससे पहले भी 1997 बैच के हेमंत कुमार गेरा को सरकार ने 7 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के लिए फेज-5 की ट्रेनिंग पर जाने से रोक दिया था, जबकि भारत की डीओपीटी की संयुक्त सचिव छवि भारद्वाज ने 7 फरवरी 2025 को सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर साफ-साफ कह दिया था कि मिड कॅरिअर ट्रेनिंग कार्यक्रम (एमसीटीपी) के सभी चरण अनिवार्य हैं और इसमें लॉजिस्टिक्स आदि की तैयारी के अलावा अग्रिम योजना बनाना भी आवश्यक है। उक्त पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि आईएएस (वेतन) नियम 2018 के अनुसार, 28 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए 5वें फेज की एमसीटीपी से गुजरना पूर्व अपेक्षित है। लेकिन, नियम-कायदों को दरकिनार कर राज्य सरकार आईएएस अफसरों को एमसीटीपी पर जाने से रोक देती है, यह न केवल विचारणीय बल्कि चिंता का विषय है, क्योंकि इससे इन अफसरों को बौद्धिक विकास और राज-काज की नई जानकारी व ज्ञान में रुकावट आती है।

 

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