Tuesday, August, 12,2025

मुकदमों और मृतकों के परिजनों को नौकरी देने की रिपोर्ट मांगी

जयपुर: गुर्जर समाज की आरक्षण और अन्य लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार की ओर से गठित कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक मंगलवार को सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक कमेटी के अध्यक्ष एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों के निस्तारण, आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति, रोस्टर प्रणाली और भर्तियों में आरक्षण सुनिश्चित करने, देवनारायण योजना की प्रगति, 5 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे 15 दिन में सभी मुद्दों पर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके बाद दूसरी बैठक में रिपोर्ट की समीक्षा कर समिति अपनी अनुशंसा सरकार को सौंपेगी। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

कानूनी दायरे में रहते हुए तैयार होंगी गुर्जर समाज की सिफारिशें

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री पटेल ने बताया कि हाल ही में गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों और जिला कलेक्टर के बीच हुए समझौते में सात बिंदु तय किए गए थे। इन्हीं बिंदुओं पर अमल सुनिश्चित करने और शीघ्र समाधान निकालने के लिए यह कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। हमारा लक्ष्य गुर्जर समाज की मांगों का शीघ्र और कानून के दायरे में समाधान निकालना है। उन्होंने बताया कि पहली बैठक में सभी विभागों से आंदोलन से जुड़े मुकदमों और शहीद परिवारों को नौकरी देने जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी गई है। समिति की अगली बैठक 15 दिन बाद होगी, जिसमें इन रिपोर्टों की समीक्षा कर कानूनी दायरे में रहते हुए सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

समाज के प्रतिनिधियों से होगी सीधी बात

समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों और आंदोलन समिति की ओर से नामित प्रतिनिधियों से सीधी बात की जाएगी, ताकि समाधान संवाद के जरिए निकाला जा सके। पटेल ने कहा कि प्रतिनिधियों से बात और रिपोर्ट की समीक्षा करके कानून के दायरे में कमेटी अपनी अनुशंसा रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए। बता दें कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में हाल ही में पीलूकापुरा में आयोजित महापंचायत और अन्य प्रदर्शनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है। समिति के नेता विजय बैंसला ने स्पष्ट किया है कि समाज अब केवल ठोस कार्रवाई चाहता है। कमेटी की इस पहल को गुर्जर समाज की मांगों के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

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