Monday, March, 16,2026

सिविल सोसायटी के साथ कांग्रेस भी उतरी सड़कों पर

जयपुर: मनरेगा को कमजोर किए जाने और नए 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन' कानून के विरोध में सोमवार को कांग्रेस और सिविल सोसायटी संगठनों ने प्रदेशभर में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। मनरेगा दिवस के अवसर पर राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर सामाजिक संगठनों और मनरेगा मजदूरों के साथ सामूहिक धरने आयोजित किए गए।

राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर शहर कांग्रेस, देहात पूर्व और देहात पश्चिम इकाइ‌यों के संयुक्त बैनर तले मनरेगा मजदूरों, कामगारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 'वीबी जी-राम-जी' बिल को रद्द कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की। धरने के दौरान गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भी विरोध जताया गया। मजदूर महापंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि नया कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। दरअसल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर आयोजित इन प्रदर्शनों को मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का दूसरा चरण माना जा रहा है।

जीने का सहारा मनरेगाः निखिल डे

 धरना स्थल पर सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि मनरेगा से 20 साल में प्रदेशभर में लाखों लोगों ने अपनी जान बचाई है। इन लोगों ने मनरेगा से अपना और परिवार का पेट भरा है। नया कानून रोजगार की गारंटी नहीं बल्कि मजदूरों की असुरक्षा की गारंटी है। सरकार को यदि रोजगार के दिन बढ़ाने थे तो मनरेगा में ही संशोधन किया जा सकता था। वहीं, अरुणा रॉय ने कहा कि 'वीबी जी-राम-जी' संविधान की आत्मा के खिलाफ है। मनरेगा ने पहली बार गांव के गरीब को राज्य से काम मांगने का अधिकार दिया था, जिसे नया कानून समाप्त करता है।

प्रदेशभर में हुए प्रदर्शन

अलवर, उदयपुर, अजमेर सहित कई जिलों में काग्रेस ने कलेक्ट्रेट और संभागीय आयुक्त कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण धरने दिए। अलवर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने दिल्ली जाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। अजमेर में वैभव गहलोत सहित कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि मनरेगा गरीब, किसान और मजदूरों के जीवन का सहारा है और इसे कमजोर करने का कोई प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने संशोधन कानून वापस नहीं लिया तो प्रदेशभर में आंदोलना और तेज किया जाएगा।

योजनाबद्ध तरीके से मनरेगा को कमजोर किया

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारे नाम परिवर्तन, बजट कटौती, भुगतान में देरी और काम के दिनों में कटौती करके रोजगार की संवैधानिक गारंटी को समाप्त करने की साजिश कर रही हैं। नए कानून में 40 प्रतिशत वित्तीय हिस्सेदारी राज्यों पर डालकर मनरेगा को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त किया जा रहा है। इस दौरान जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा एक्ट को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि गांव से पलायन रोकने और मजदूरों को काम का अधिकार देने के लिए यूपीए सरकार ने यह कानून बनाया था, लेकिन मोदी सरकार को गांव के लोग नहीं, बल्कि अदानी-अंबानी चाहिए। वहीं, जयपुर ग्रामीण पूर्व अध्यक्ष गोपाल मीणा ने कहा कि एक्ट सीधे तौर पर देश के गरीब मजदूर के जीवनयापन पर प्रहार है। नए एक्ट से ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं होगा और इससे गांवों से शहरों की ओर पलायन फिर तेज होगा।

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