Thursday, June, 26,2025

दिया नारा 'जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी'

जयपुर: केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को मंजूरी देने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने जश्न मनाया। कांग्रेस ने इसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संघर्ष की जीत बताया। कांग्रेस इसे आगामी चुनावों में अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति बना रही है, वहीं भाजपा इसे अपनी उपलब्धि बताकर ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। जयपुर के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को कांग्रेस ओबीसी विभाग के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए जमकर जश्न मनाया। ढोल-ताशों की धुनों के बीच कार्यकर्ताओं ने 'कांग्रेस जिंदाबाद' और 'राहुल गांधी जिंदाबाद' के नारे लगाए, मिठाइयां बांटी और खुशी से एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया। वहीं, पीसीसी में जातिगत जनगणना को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जसवंत गुर्जर, प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, आर.सी. चौधरी और ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया।

50% आरक्षण की सीमा हटाने की मांग

ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसहाय यादव ने कहा कि यह राहुल गांधी के आत्मविश्वास और संघर्ष की जीत है। उन्होंने संसद में स्पष्ट कहा था कि सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती, लेकिन हम लागू करवाकर रहेंगे। जातिगत जनगणना से ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। यादव ने मांग की कि 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को भी खत्म किया जाए, ताकि सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। उन्होंने राहुल गांधी के पिछले संघषों का जिक्र करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर भी केंद्र को उनके दबाव में नीति वापस लेनी पड़ी थी। ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र सैन ने कहा कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने नारा दोहराया, "जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी।"

भाजपा पर साधा निशाना

कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात उठाते थे, तब भाजपा इसे देश को जातियों में बांटने का आरोप लगाती थी, लेकिन अब वही भाजपा इस फैसले को अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है। जसवंत गुर्जर ने कहा कि यह कांग्रेस की नैतिक जीत है, क्योंकि राहुल गांधी ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया। संगोष्ठी में जातिगत जनगणना की आवश्यकता और उपयोगिता पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द जनगणना का काम शुरू करे, ताकि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पारदर्शिता आए।

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