Wednesday, February, 25,2026

बिजली बचत ही भविष्य की सबसे बड़ी ऊर्जा नीति: CM

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त और बिना रुकावट के बिजली मिले। उन्होंने कहा कि बिजली बचाना भी नई बिजली बनाने जितना ही जरूरी है, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जमीन पर जाकर जांच करें और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने कार्यालय में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते हैं और लंबे समय तक लाभदायक रहते हैं। इनके निर्माण से भविष्य में पर्याप्त बिजली उपलब्ध होगी। इससे किसानों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को भी बेहतर और बिना कटौती वाली बिजली मिल सकेगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कार्यालयों में जल्द से जल्द सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए, जिन कार्यालयों में अभी सोलर पैनल नहीं लगे हैं, उनकी सूची तैयार कर कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाए। इससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और बिजली की खपत भी कम होगी।

आठ गीगावाट क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग तेज

मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले 6 चिह्नित पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इन प्रोजेक्ट्स का लाभ आमजन को शीघ्र मिलना चाहिए। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं की स्वीकृति, भूमि आवंटन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में आपसी समन्वय बनाए रखें। साथ ही कार्यों की नियमित समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी प्रकार की देरी न हो। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित ऊर्जा, जल संसाधन, वन, पर्यावरण तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' भजनलाल शर्मा की युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विभाग ने योजना के लिए 22 जनवरी 2026 से आवेदन आमंत्रित किए थे और एक महीने में ही 21,500 से अधिक आवेदन विभाग को मिले हैं, जो विभाग के लक्ष्य से दोगुना से भी ज्यादा हैं। चालू वित्तीय वर्ष में कुल 10 हजार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि राज्य बजट 2026-27 में 30 हजार
युवाओं को कवर करने की घोषणा की गई है। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश ओला ने बताया कि विभाग का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदेश में एक मजबूत स्वरोजगार इको-सिस्टम विकसित हो सके। जिला महाप्रबंधकों के आवेदनों की जांच के बाद ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए बैंकों को आवेदन भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक लगभग 1,500 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं।

जयपुर-चूरू से सबसे अधिक आवेदन मिले

जिलेवार आवेदनों की बात करें तो जयपुर जिले से सर्वाधिक 1,358 आवेदन मिले हैं। इसके बाद चूरू में 1,172, बीकानेर में 1,028 आवेदन आए हैं। साथ ही, झालावाड़, हनुमानगढ़, बाड़मेर, दौसा, श्रीगंगानगर, अजमेर, बूंदी, जोधपुर, सीकर, नागौर, टोंक, करौली, बारा, झुंझुनूं, भीलवाड़ा, भरतपुर, डीडवाना कुचामन, सवाई माधोपुर और अलवर जिलों में 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना में युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण और मार्जिन मनी दी जाती है।

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