Thursday, June, 26,2025

सात बजट घोषणाओं की समय सीमा खत्म, मात्र 2 हो सकीं पूरी

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। समय पर योजनाएं और घोषणाएं धरातल पर उतरें, इसके लिए घोषणाओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर उन्हें पूरा करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। लेकिन जितने सीएम गंभीर हैं, उतने विभागों के अधिकारी और मंत्री सरकार के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे। इसके चलते पहले माह की घोषणाएं और योजनाएं समय सीमा बीतने के बाद भी धरातल पर नहीं उत्तर पाई हैं।

सात घोषणाओं में से मात्र दो घोषणाओं को ही पूरा किया जा सका है। सीएम भजनलाल ने गत 13 मई को बैठक लेकर बजट की 34 घोषणाओं की समय सीमा तय की थी, जिनमें 7 घोषणाएं 31 मई तक पूरी करने के सख्त निर्देश दिए थे। लेकिन प्रदेश के लाखों बेरोजगारों से जुड़ी महत्वपूर्ण भर्तियां और विकास को गति देने वाली घोषणाएं अब भी अधूरी हैं।

UDH, खनिज, पर्यावरण और DOP विभाग की रही लापरवाही

सीएम ने मई माह में पूरी करने के लिए पर्यावरण, खनिज, यूडीएच और डीओपी से जुड़ी 7 घोषणाओं को शामिल किया था। इनमें से डीओपी राजस्व व शिक्षा विभाग से जुड़े 14,000 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं करवा पाया। पर्यावरण विभाग की 'राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना-2025' को मंत्रिमंडल से मंजूरी दिलानी थी, लेकिन विभाग इसका प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष पेश नहीं कर सका। खनिज विभाग में निरस्त और प्रभावी खनिज रियायतों के लिए प्रस्तावित एमनेस्टी स्कीम भी लागू नहीं हो सकी है। यूडीएच विभाग भिवाड़ी विकास प्राधिकरण का गठन नहीं करवा पाया। हालांकि यूडीएच विभाग ने घोषणाओं में शामिल दौसा-बांदीकुई और बालोतरा नगर विकास न्यास का गठन मई के अंत में करवा दिया।

अब सितंबर तक 32 घोषणाओं को पूरा करना बड़ी चुनौती

सितंबर तक की समय सीमा के दायरे में लाई गई 34 में से 32 घोषणाएं अभी अधूरी हैं। अब विभागों और उनके अधिकारियों के लिए उन्हें समय पर पूरा करना बड़ी चुनौती है। इनमें 15 जून तक राजस्थान वाटर ग्रिड कॉपोरशन का पंजीयन करना, उद्योग विभाग की जीसीसी नीति व व्यापार संवर्धन नीति को मंजूरी दिलाना, चिकित्सा विभाग में अस्पताल प्रबंधक कैडर और सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करना प्रस्तावित है। इसके अलावा 30 जून तक हॉप-ऑन हॉप-ऑफ बस सेवा की निविदा जारी करनी है और 15 जुलाई तक मा योजना और आरजीएचएस पोर्टल का एकीकरण आईएचएमएस से किया जाना है। 31 जुलाई तक मंत्रालयिक कैडर, जेल प्रहरी, व्याख्याता आदि के पुनर्गठन के साथ 10 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना और 2 हजार परमिट जारी करने हैं। 30 सितंबर तक सभी संभागीय मुख्यालयों की गतिशीलता योजना पूरी की जानी है।

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