Tuesday, April, 22,2025

RTE में स्कूलों में फिर शुरू करें 9वीं से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा

जयपुर: सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत कक्षा 8 वीं के बाद भी निशुल्क शिक्षा देने के लिए शुरू की गई योजना को जारी रखने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल को पत्र लिखा है।

गहलोत ने कहा है कि बजट 2023-24 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना में निजी स्कूलों को पुनर्भरण राशि नहीं देने से निजी विद्यालय 8वीं कक्षा के बाद इस योजना में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण यह योजना अघोषित रूप से बंद हो गई है। इससे बड़ी संख्या में गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार परेशान हो रहे हैं।

गहलोत ने लिखा कि इस योजना को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल कर आरटीई के तहत 9वीं से 12वीं तक बालक-बालिकाओं की निशुल्क शिक्षा जारी रखी जाए।

कांग्रेस कार्यकाल में लागू की थी योजना

योजना को लेकर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए शिक्षा के अधिकार कानून की तर्ज पर राज्य स्तरीय योजना बनाई। पहले बालिकाओं के लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना लाई गई, जिसमें बालिकाओं के लिए आरटीई की तरह ही 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा निशुल्क की गई। वहीं, मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना में बालकों को भी आरटीई की तरह 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा निशुल्क देना तय किया। फीस का पुनर्भरण निजी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा देना तय हुआ था।

आरटीई में अनियमितताओं का लगाया आरोप

गहलोत ने आरटीई के तहत प्रवेश को लेकर निजी स्कूलों की मनमर्जी चलने का आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि यह जानकारी भी आई है कि कई निजी विद्यालय आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करते हैं। इन विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस तो माफ की जाती है, परन्तु आरटीई में प्रावधान होने के बावजूद स्कूल यूनिफॉर्म, एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों, खेल व अन्य गतिविधियों के लिए फीस ली जाती है, जिसे देने में परिजन असमर्थ होते हैं। गहलोत ने सीएम भजनलाल से इस संबंध में भी विद्यालयों को पाबंद करने का आग्रह किया।

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