Monday, September, 28,2026

लोकायुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, RAT व RPSC में स्थायी नेतृत्व नहीं

जयपुर: राजस्थान में शासन-प्रशासन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण संस्थाएं इस समय स्थायी 'मुखिया' के इंतजार में हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाले लोकायुक्त, सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों की सर्वोच्च राज्य स्तरीय संस्था राज्य सूचना आयोग और प्रदेश में सरकारी भर्तियों की अहम संवैधानिक संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में शीर्ष पदों को लेकर स्थिति सामान्य नहीं है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवादों की सुनवाई करने वाले राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (RAT) की कार्य प्रणाली को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट भी गंभीर चिंता जता चुका है। चारों संस्थाओं की प्रकृति अलग है, लेकिन इनका सीधा संबंध आमजन, सरकारी कर्मचारियों, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों और लाखों अभ्यर्थियों से है। ऐसे में शीर्ष पदों पर स्थायी नियुक्तियों का इंतजार प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

RPSC में भी कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे व्यवस्था

प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा राजस्थान लोक सेवा आयोग भी फिलहाल स्थायी अध्यक्ष के बजाय कार्यवाहक व्यवस्था में चल रहा है। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष यूआर साहू का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हुआ था। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। RPSC की आरएएस सहित विभिन्न राज्य स्तरीय भर्तियों की प्रक्रिया में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों और प्रशासनिक हलकों में भी नजर बनी हुई है।

मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी रिक्त

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में भी शीर्ष पद खाली है। एम.एल. लाठर मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर थे। उनका कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया। इसके बाद से आयोग की नए मुख्य सूचना आयुक्त का इंतजार है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को सरकारी सूचनाएं उपलब्ध कराने और सूचना नहीं मिलने पर अपीलों का निस्तारण करने में राज्य सूचना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य सूचना आयुक्त पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं होने का असर आयोग की शीर्ष स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता है।

RAT में पदों की कमी, हाई कोर्ट की सख्ती

सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवादों, तबादलों और अन्य मामलों की सुनवाई करने वाले राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। यहां तत्कालीन चेयरमैन विकास भाले के तबादले के बाद से मार्च 26 से ही यह पद खाली चल रहा है। अधिकरण में पदों की कमी और मामलों की सुनवाई में आ रही दिक्कतों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष मामला पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने अधिकरण की प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए तत्काल अंतरिम व्यवस्था करने की जरूरत जताई है।

लोकायुक्त का पद मार्च से खाली

राजस्थान में लोकायुक्त जस्टिस पी. के. लोहरा का कार्यकाल 8 मार्च, 2026 को पूरा हो गया। इसके बाद से नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। लोकायुक्त संस्था लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और कदाचार से जुड़ी शिकायतों की जांच के लिए महत्वपूर्ण वैधानिक व्यवस्था है। लोकायुक्त का पद प्रदेश में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर शीर्ष स्तर की निगरानी और जांच व्यवस्था से जुड़ा है। ऐसे में लंबे समय से पद रिक्त रहने से नई नियुक्ति पर निगाहें टिकी हैं।

चार संस्थाएं, चार अलग असर

इन संस्थाओं में रिक्तियों का असर भी अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ता है। एक तरफ भ्रष्टाचार की शिकायतें, दूसरी तरफ आरटीआई अपील, तीसरी तरफ सरकारी भर्तियां और चौथी तरफ कर्मचारियों के सेवा विवाद-इन सभी से जुड़ी संस्थाओं में स्थायी नेतृत्व और पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था का सवाल एक साथ सामने आया है। अब निगाहें सरकार की ओर हैं कि इन महत्वपूर्ण पदों पर स्थायी नियुक्तियां कब होती हैं और संस्थाओं को पूर्णकालिक नेतृत्व कब मिलता है।

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