Monday, September, 28,2026

नशे के खिलाफ रोडमैप तैयार, चार स्तंभों पर रहेगा फोकस

जयपुर: राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग पर प्रभावी रोकथाम के लिए तैयार किए गए 'नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-29' के क्रियान्वयन को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में विजन के तहत निर्धारित लक्ष्यों, राज्य रोडमैप और विभिन्न विभागों एवं केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्रीय विजन के अनुरूप प्रदेश में प्रशासनिक एवं विभागीय समन्वय के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। इसके तहत प्रवर्तन, पूर्ववर्ती रसायनों एवं सिंथेटिक ड्रग्स पर रोक, मांग एवं हानि न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण एवं समन्वय को चार प्रमुख स्तंभबनाया गया है। उन्होंने प्रवर्तन के तहत आसूचना आधारित कार्रवाई को मजबूत करने, मादक पदार्थों के तस्करी नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने और अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय मार्गों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

जनजागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर

मुख्य सचिव ने मांग एवं हानि न्यूनीकरण के तहत नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने, उपचार, परामर्श और पुनर्वास सेवाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमावर्ती एवं अफीम खेती वाले जिलों में मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ बहु माध्यम जनजागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही एनसीबी की जनशक्ति, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता बताई गई।

राजस्व मामलों में समय पर मिले आमजन को राहत

मुख्य सचिव ने राजस्व न्यायालयों की मासिक समीक्षा बैठक में भी अधिकारियों को पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने और प्रत्येक मामले में कानून व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपखंड अधिकारियों और सहायक कलेक्टरों से न्यायालयवार लंबित मामलों की जानकारी ली। समन की समय पर तामील के लिए विशेष अभियान चलाने, अनावश्यक स्थगन से बचने और ऑनलाइन प्रणाली में प्रकरणों की अद्यतन स्थिति दर्ज करने पर जोर दिया। महिलाओं व बालिकाओं के वैधानिक अधिकारों के साथ चरागाह, मंदिर और अन्य सार्वजनिक एवं सामुदायिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

राजमार्गों पर वाहन चालकों की सुविधाओं पर भी चर्चा

मुख्य सचिव से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर राजस्थान में वाहन चालकों के लिए सुविधाओं एवं सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। प्रतिनिधियों ने राजमार्गों पर यात्री सुविधाओं, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए त्वरित चार्जिंग, डिजिटल ईंधन सेवा और वाहन सेवा केंद्रों सहित विभिन्न पहलों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में बीपीसीएल के निदेशक (विपणन) शुभंकर सेन, व्यवसाय प्रमुख (खुदरा) प्रदीप गोयल, उत्तर क्षेत्र के खुदरा प्रमुख अचमन त्रेहान और राजस्थान के राज्य खुदरा प्रमुख अमित मित्तल सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

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