Thursday, February, 12,2026

पीएम मोदी की 'विकसित भारत 2047' की थीम और सीएम भजनलाल के गरीब को गणेश मानकर योजनाएं बनाने का विजन दिखा साफ

जयपुर: राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में 'शुभ लाभ' थीम पर आधारित महाबजट पेश किया। बजट का आकार, विकास दर के अनुमान और विभिन्न क्षेत्रों में बड़े प्रावधान इसे अब तक के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी बजटों में शामिल करते हैं। सरकार ने इसे मजबूत वित्तीय प्रबंधन, दीर्घकालिक निवेश और 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य से जोड़ते हुए प्रस्तुत किया। बुधवार को गणेशजी का दिन माना जाता है और इसी दिन पेश किए गए राज्य के इस बजट को आम जनता और प्रदेश के लिए 'शुभ लाभ' का महाबजट कहा जा सकता है। बजट के आंकड़े भी इसी दावे को मजबूती देने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। वित्त मंत्री के तौर उपमुख्यमंत्री दीयाकुमारी के तरफ से विधानसभा में पेश किए गए बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 की थीम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गरीब को गणेश मानकर योजनाएं बनाने का विजन साफ दिखाई दिया।

शिक्षा में 35% अधिक 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान

  • प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।" अर्थात राजा का सुख प्रजा के सुख में है और हित भी प्रजा के हित में है।

दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था को गति देने की रणनीति

"कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें। लहर-लहर तूफान मिले और संग-संग मझधार हमें।। फिर भी दिखाया है हमने और आगे भी दिखा देंगे। इन हालात में भी आता है दरिया करना पार हमें"।। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने इन पंक्तियों के साथ बजट पेश करने की शुरुआत की।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 53% वृद्धि

  • चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड रुपए का प्रावधान।
  • अस्पतालों की क्षमता वृद्धि, नए
  • ब्लॉक-टावर, आधुनिक उपकरण और मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण।
  • ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस।
  • महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को दीर्घकालिक निवेश से जोडने की रणनीति।

शिक्षा बजट में 35% वृद्धि।
शिक्षा क्षेत्र को 69,000 करोड़ रुपए

  • 400 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल में क्रमौव्रत किया जाएगा।
  • 1,000 स्कूली में एआई लैब स्थापित होंगी।
  • सभी स्कूलों में शौचालय सुविधा सुनिश्चित करने का लक्ष्य।
  • 8वी, 10वीं और 12वी के मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट के लिए 20,000 रुपार की सहायता।
  • कक्षा 9वीं की जरूरतमद बालिकाओं को साइकिल के लिए डीबीटी ई-वाउचर।
  • संस्कृत शिक्षा में 500 सीटों की वृद्धि।
  • स्कूलों के जीर्णोद्धार व निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपरा।

पूंजीगत व्यय पर जोर

  • इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 53,978 करोड़ रुपए का पूजीगत बाया
  • पिछले वर्ष की तुलना में दो गुना से अधिक वृद्धि।
  • सड़क, पुल, भवन, ऊर्जा, जल परियोजनाएं और शहरी ढांचा प्राथमिकता में।
  • उच्च कैपेक्स से रोजगार सृजन, औद्योगिक गतिविधि और निजी निवेश को बढ़ाता मिलने की उम्मीद।

किसान और ग्रामीण विकास

  • किसान योजनाओं व डीबीटी सहायता का विस्तार।
  • यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के कार्य।
  • कृषि विकास, सिंचाई और जल प्रबंधन पर दीर्घकालिक राणनीति।

10 स्तंभों पर आधारित दीर्घकालिक विकास मॉडलः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट को लेकर पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की बी, जिनमें से 1246 घोषणाओं (86 प्रतिशत) तथा वर्ष 2024-25 के बजट की 1277 घोषणाओं में रो 1188 घोषणाओं (93 प्रतिशत) की क्रियान्वेिति की गई है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 अवसंरचना का विसार, नागरिक सुविधाओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर में वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तीकरण, सुहद सामाजिक सुरक्षा प्रप्णाली, पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन एवं तिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, हरित विकास एप पर्यावरणीय राततता तथा 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मजबूत स्तंभों पर आधारित है।

ग्रीन बजट

  • ग्रीन बजट के तहत 33,476 करोड़ का प्रावधान।
  • पिछले वर्ष से 20.81% अधिका
  • हरित आवरण विस्तार, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाएं।
  • नर्सरी, पार्क, ऑक्सीजन जीन और जल संरचना सुधार योजनाएं शामिल।

भर्ती

  • शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 5 हजार होमगाईस की होगी भर्ती।
  • जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की होगी।

सबसे नीरस बजट

यह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे नीरस बजट है। बजट में ठोस योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं दिया गया। 20 प्रतिशत घोषणाएं ऐसी की गई हैं, जिसके लिए बजट प्रावधान ही नहीं रखा गया, जबकि 20-25 प्रतिशत घोषणाएं पहले से ही रूटीन में चल रही हैं। - टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष 

रोजगार और युवा सशक्तीकरण

  • पाच वर्षों में 4 लाख नौकरियों का लक्ष्य।
  • युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक कण।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना।
  • ऑनलाइन टेस्टिंग सेटर विकसित किए जाएगे।

महिला सशक्तीकरण पर फोकस

  • लखापति दीदी कारण योजना की राशि बढ़ावर डेढ़ लाख रुपए।
  • जिला स्तर पर स्थल महिला BPO स्थापित होंगे।

शेखावाटी हवेली योजना के तहत 660 से अधिक हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए।

प्रमुख घोषणाएं

  • आठवें वेतन आयोग के लिए उच्च स्तरीय समिति।
  • भरतपुर, डोग, सीकर और झुझुनू में एयरपोर्ट परिवीजनाएं।
  • वीबीजी रामजी योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए।
  • रामसेतु लिंक परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्यदिशा।
  • अन्य राज्यों से खरीदे निजी वाहनों के राजस्थान पंजीकरण पर 50% टैक्स छूटा।

 

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