Thursday, February, 12,2026

8 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं का बजट: CM

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य बजट 2026-27 को 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति सरकार के कर्तव्यों का दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह बजट राजस्थान के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए महिला, युवा, मजदूर, किसान और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण को समर्पित है।

उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण सहित बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजस्थान विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। बजट अनुमान के अनुसार राज्य की जीएसडीपी 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार रुपए से अधिक रहने का अनुमान है।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जो पहले से दो गुना से अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपए तथा ग्रीन बजट के तहत 33 हजार 476 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र में 69 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं और 400 स्कूलों को सीएम राइज विद्यालय के रूप में उन्नत किया  जाएगा। युवाओं के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी स्थापित होगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने पांच साल में 4 लाख नौकरियों के लक्ष्य के तहत अब तक 1 लाख से अधिक नियुक्तियां देने और 1.54 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी। यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपए के कार्य शुरू किए जाएंगे। महिला सशक्तीकरण के लिए रूरल महिला बीपीओ और स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा बढ़ाने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।

आठवें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन

सीएम ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सुशासन में कार्मिकों की महती भूमिका है तथा सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों के प्रति संवेदनशील है। पदोन्नति के अवसर और वेतनमान संशोधन से जुड़ी विभिन्न मांगों के अध्ययन और अनुशंसा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट मिलने पर उसे राज्य में लागू करने संबंधी परीक्षण कर अपनी सिफारिशें सरकार को देगी।

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