Thursday, February, 12,2026

टी-पॉइंट्स पर लगेंगी मूर्तियां और हरियाली, बदलेगी सूरत

जयपुर: शहर में आधारभूत ढांचागत विकास, यातायात सुगमता और सौन्दर्याकरण कार्यों की प्रगति को लेकर जयपुर विकास आयुक्त (जेडीसी) सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निदेशक अभियांत्रिकी-प्रथम से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान जेडीसी ने इमली फाटक के आसपास सहकार मार्ग पर यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए ठोस योजना बनाकर सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।

मानसरोवर क्षेत्र में 13 स्थानों पर प्रस्तावित सौन्दर्याकरण और विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। प्रमुख सड़कों और चौराहों को आकर्षक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जेडीसी ने निर्देश दिए कि टी-पॉइंट्स पर विशेष थीम के आधार पर मूर्तियां और हरियाली विकसित की जाए, ताकि सड़कें एकरूप और सुंदर दिखाई दें। साथ ही शिप्रा पथ टी-जंक्शन पर मूर्तियां स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। यातायात सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जेडीसी ने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक आइलैंड्स पर मूर्तियां स्थापित नहीं की जाएं। इससे वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित हो सकती है और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। बैठक में जयपुर मेट्रो
अधिकारियों के साथ हुई समन्वय बैठक की भी समीक्षा की गई। जेडीसी ने सभी कार्य समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि शहरवासियों को जल्द लाभ मिल सके।

ई-सुनवाई प्रक्रिया में 400 परिवादों का निस्तारण

इधर, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने 'ई-सुनवाई' प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी 2026 तक 400 परिवादों की सफल ई-सुनवाई की जा चुकी है। प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त आयुक्त डॉ. बी.सी. बधाल के अनुसार, प्रत्येक जोन व शाखा प्रभारी को निर्धारित दिवस पर कम से कम छह परिवाद सुनना अनिवार्य होगा और उसी दिन शाम 6 बजे तक प्रगति रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। परिवादों का चिन्हिकरण सुनवाई से सात दिन पहले किया जाएगा और इस अवधि में निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। वर्तमान में 71 प्रकरण लंबित हैं, जिन्हें अगली ई-सुनवाई से पूर्व निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

वहीं, जेडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 60 करोड़ रुपए कीमत की 20 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जोन-10 के अंतर्गत ग्राम जयसिंहपुरा खोर में जेडीए स्वामित्व की इस बेशकीमती जमीन पर बाउंड्रीवाल, तारबंदी और गेट लगाकर कब्जा किया गया था। आईजी राहुल कोटोकी के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटाकर भूमि को पुनः अपने कब्जे में लिया। वहीं जोन-12 में ग्राम माचवा, कालवाड़ रोड पर करीब 10 बीघा निजी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति बसाई जा रही 'माचवा एनक्लेव' नामक अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया।

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