Thursday, February, 12,2026

भाजपा सरकार का बजट खोखला और दिशाहीनः टीकाराम जूली

जयपुर: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में प्रस्तुत राजस्थान बजट 2026-27 को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में राज्यपाल के अभिभाषण की बातों को ही दोहराया गया है।

पेयजल आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 14 लाख कनेक्शन देने का दावा कर रही है, जबकि इनमें से 10 लाख कनेक्शनों के वर्क ऑर्डर गहलोत सरकार के समय जारी किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने पहले 45 लाख कनेक्शन देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उस दिशा में ठोस प्रगति नहीं दिखी है। उन्होंने इसे जनता को गुमराह करने वाला कदम बताया। टीकाराम जूली ने इस बजट को संकीर्ण, संवेदनहीन और सतही बताया। उन्होंने कहा कि अगस्त में रिफाइनरी शुरू करने को लेकर घोषणा की गई थी, लेकिन अब फरवरी आ गया और अभी तक उसका कोई उल्लेख नहीं है।

सरकार 2028 की बजाय 2047 की बात कर रही है और 4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा कर रही है, लेकिन यह आंकड़ा किस आधार पर घोषणाएं ज्यादा, अमल कमः नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि है, इसकी कोई जानकारी नहीं सरकार के फैसलों की वजह से प्रदेश में लोग और सरकारी कर्मचारी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को नहीं, बल्कि सरकार दी गई। को अपनी मानसिक स्थिति सुधारने की जरूरत है। जब सरकार की सोच और निर्णय क्षमता सही होगी, तभी जनता के हित में फैसले लिए जा सकेंगे। ओएमआर शीट घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार से दो साल की जांच कराने की मांग की और सवाल किया कि सरकार को जांच से कौन रोक रहा है।

2026 की चुनौतियों पर चुप्पी

सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में रोजाना कई लोगों की मौत हो रही है, जो सरकारी लापरवाही और खराब यातायात व्यवस्था का परिणाम है। नेशनल हाईवे को 2047 तक जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने की बात कही गई है, लेकिन वर्तमान हालात को लेकर कोई ठोस कदम नहीं बताया गया। उन्होंने पिछले बजट में की गई 1000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की घोषाणा पर भी सवाल उठाया और कहा कि अब तक कोई बसें नहीं आई हैं, और इस बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया।

रिफाइनरी, बस और सम्मान निधि पर घेरा

किसान सम्मान निधि के तहत 12 हजार रुपए देने के वादे पर भी इस बजट में कोई चर्चा नहीं हुई। जूली ने कहा कि पिछली बजट घोषणा में मिनी सचिवालय बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कितने बनकर तैयार हुए, इसका विवरण सरकार ने नहीं दिया। इसके बजाय जिलों में मिनी सचिवालय बनाने की नई घोषणा कर दी गई। 19 करोड़ पेड़ लगाने के दावे, ग्रीन बजट और एक्सप्रेस हाईवे को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के मानसिक स्वास्थ्य की चिता करने से पहले अपने निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि गलत नीतियों के कारण प्रदेश में निराशा का माहौल है।

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