Thursday, February, 12,2026

तकनीक से मजबूत होगी प्रदेश की कानून व्यवस्था

जयपुर: वित्त मंत्री ने बजट भाषण में प्रदेश की कानून व्यवस्था को तकनीक आधारित और अधिक प्रभावी बनाने का खाका पेश किया। साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, सड़क हादसों, नशे के कारोबार और भ्रष्टाचार पर सख्ती के साथ पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण की कई घोषणाएं की गई। इन पहलों से आमजन को भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। लगातार बढ़ रही डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (14C) की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) की स्थापना की जाएगी।

न्यायिक ढांचे का विस्तार

बजट में की गई घोषणा के अनुसार राज्य में कई स्थानों पर नए सिविल, सत्र और विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। एनडीपीएस और एनआई एक्ट के तहत विशेष न्यायालय भी खोले जाएंगे। न्यायालयों की आधारभूत संरचना पर 200 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी तथा 15 अभियोजन कार्यालयों के लिए नए भवन बनाए जाएंगे।

साइबर सुरक्षा एवं इंटेलिजेंस

  • राज्य स्तरीय साइबर इंटेलिजेंस नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
  • राज्य में नई ड्रोन पॉलिसी लागू की जाएगी। ड्रोन संचालन के लिए स्टेट ड्रोन सेल का गठन होगा।
  • नशामुक्त राजस्थान के संकल्प को दोहराते हुए जिला अस्पतालों में अलग से नशा मुक्ति यूनिट स्थापित की जाएगी।
  • मुखबिर तंत्र को किया जाएगा मजबूत और मनोरोग दवाओं की बिक्री की मॉनिटरिंग भी होगी।
  • ACB के रिवॉल्विंग फंड को 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए करने की घोषणा।
  • दुष्कर्म मामलों के निस्तारण का औसत समय 106 दिन से घटाकर 56 दिन किया गया है, जबकि अन्य गंभीर मामलों में भी जांच अवधि कम की गई है।
  • प्रदेश में 5,000 नए शहरी होमगार्ड व वॉलंटियर्स की भर्ती में बढ़ोतरी प्रस्तावित।
  • जयपुर, जोधपुर, अलवर और उदयपुर में अत्याधुनिक नई सेंट्रल जेलों का निर्माण किया जाएगा।
  • जेलों के निर्माण व बंदियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए 1,200 करोड़ होंगे खर्च।
  • राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में वीसी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अभय कमांड सेंटर और एआई तकनीक

अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में तीन माह के वीडियो डेटा के रखरखाव, आईटी विस्तार और एआई आधारित वीडियो एनालिटिक्स की स्थापना पर 250 करोड़ खर्च होंगे। नवगठित जिलों में अभय कमांड सेंटर स्थापित पर 40 करोड़ खर्च होंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 16 नई पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी। कई पुलिस चौकियों को थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा।

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