विपक्ष की बिरला को घेरने की कोशिश, मोदी-शाह ने पलट दी बाजी

संसद में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षण उस समय आया, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव केवल स्पीकर की कुर्सी को चुनौती देने वाली एक औपचारिक प्रक्रिया से कहीं अधिक बन गया। इस दौरान लोकसभा में जो कुछ हुआ, वह एक बड़े राजनीतिक मुकाबले के रूप में देखा गया, सदन में जहां विपक्ष ने पूरी तरह से एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश की और बड़ा हमला बोला। इस पूरे वाकये के बाद जब चीजें सेटल हुई तो बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव निर्णायक रूप से गिर गया, जिससे सदन में नरेंद्र मोदी सरकार की ताकत की पुष्टि हुई और विपक्ष की रणनीति राजनीतिक रूप से अलग-थलग पड़ती दिखाई दी।

ओम बिरला के खिलाफ लाया गया यह अविश्वास प्रस्ताव राजनीतिक हलकों में पहले से ही सफल नहीं माना जा रहा था और अंततः इसकी हार ने लोकसभा में व्यापक राजनीतिक समीकरणों को ही प्रतिबिंबित किया, जबकि यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से स्पीकर के खिलाफ था। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे का इस्तेमाल मोदी सरकार को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए कर रहा था।

हालांकि विपक्ष की यह रणनीति कामयाब नहीं हो सकी और अविश्वास प्रस्ताव को पर्याप्त समर्थन हासिल नहीं हो पाया, जिससे विपक्ष की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) पर दबाव बनाने की कोशिश काफी हद तक विफल साबित हुई। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर के पद पर बने रहेंगे और अपनी उसी भूमिका को निरंतर निभाते रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी वे वर्ष 2019 से निभा रहे हैं।

यह घटनाक्रम ओम बिरला को सरकार से मिल रहे मजबूत समर्थन को भी उजागर करता है। प्रधानमंत्री से लेकर निचले पायदान तक एनडीए की टीम ने स्पीकर ओम बिरला को स्पष्ट समर्थन दिया है। इस संबंध में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव की असफलता ने ओम बिरला की राजनीतिक हलकों में स्थिति और ज्यादा मजबूत की है। सरकार द्वारा बिरला का मजबूत समर्थन यह दिखाता है कि स्पीकर के पद को किसी भी पक्षगत विवाद से ऊपर बनाए रखना चाहिए।

प्रस्ताव को लेकर हुई बहस के दौरान अमित शाह का सशक्त हस्तक्षेप भी देखने को मिला। सदन में उनका भाषण अपनी तीखी राजनीतिक टिप्पणी और मुद्दे को रणनीतिक ढंग से प्रस्तुत करने के कारण खासा चर्चित रहा। कई पर्यवेक्षकों ने उनके हस्तक्षेप को सरकार के पक्ष में समर्थन को मजबूत करने में अहम माना। शाह का पावरफुल और प्रभावशाली भाषण उन्हें एक बार फिर पूरे संसदीय घटनाक्रम में 'मैन ऑफ द मैच' बना गया। ओम बिरला ने स्पीकर के रूप में हमेशा प्रक्रियात्मक अनुशासन और संसदीय नियमों का पालन किया है और यही वजह रही कि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने उनके पक्ष में समर्थन जुटाने में रात-दिन एक कर दिया।

संपूर्ण रूप से देखा जाए तो इस समूचे घटनाक्रम ने न केवल संसद में एनडीए के संख्या बल को जाहिर किया, बल्कि सरकार के नेतृत्व द्वारा पॉलिटिकल मैनेजमेंट और स्पीकर के रूप में ओम बिरला द्वारा स्थापित संस्थागत विश्वसनीयता को भी मजबूती से स्पष्ट किया है।