Friday, June, 27,2025

धर्म आधारित आरक्षण संविधान के खिलाफः आरएसएस

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को चार प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय पर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने इसे संविधान के विरुद्ध बताया है।

संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारत का संविधान धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देता और इस प्रकार का कोई भी निर्णय संविधान निर्माताओं की मूल भावना के खिलाफ है। बेंगलुरु में आरएसएस की सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक के समापन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए होसबाले ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई स्थान नहीं है। ऐसा निर्णय संविधान का उल्लंघन है और इसके पीछे की मानसिकता देश के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में महाराष्ट्र और अविभाजित आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने के प्रयासों को न्यायालयों ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने धर्म आधारित कोटे को अवैध ठहराया है।

महाराणा प्रताप भारत के 'स्वतंत्रता सेनानी'

मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद पर पूछे गए सवाल पर होसबाले ने कहा कि औरंगजेब का महिमामंडन कर उसे आदर्श बनाया गया, जबकि दारा शिकोह जैसे सहिष्णु और सांस्कृतिक समरसता के प्रतीक व्यक्तित्वों को भुला दिया गया। भारत के मूल्यों को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को आदर्श बनाना खतरनाक है। उन्होंने राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप की प्रशंसा करते हुए कहा कि अकबर जैसे आक्रमणकारियों का विरोध करने वाले भी भारत के 'स्वतंत्रता सेनानी' ही हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'आक्रमणकारी मानसिकता' वाले लोग आज भी भारत की सामाजिक संरचना के लिए खतरा हैं।

राम मंदिर पूरे हिंदू समाज की उपलब्धि

राम मंदिर को लेकर पूछे गए सवाल पर होसबाले ने इसे सम्पूर्ण हिंदू समाज की विजय बताया। यह केवल संघ की नहीं, बल्कि पूरे हिंदू समाज की उपलब्धि है, जातिवाद के मुद्दे पर उन्होंने संघ की शाखाओं को सामाजिक समरसता का मंच बताया और कहा कि संघ के स्वयंसेवकों में कई अंतरजातीय विवाह हुए हैं जो एक सकारात्मक सामाजिक संकेत है।

भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर भागवत से मिले नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। यह बैठक बेंगलुरु में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की समाप्ति पर हुई। सूत्रों के अनुसार, नड्डा ने पार्टी संगठन के आगामी अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा की। नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो चुका था, लेकिन चुनावों के कारण उन्हें विस्तार मिला। अब लोकसभा में जीत के बाद वह केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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