Saturday, August, 22,2026

महिला ज्यूडिशियल मेंबर की सुरक्षा वापसी पर सवाल

जयपुर: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), जयपुर बेंच में 18 अगस्त, 2026 को IPS पंकज चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य से जुड़े कंटेम्प्ट मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक सदस्यों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। दो घंटे से अधिक चली सुनवाई के दौरान ज्यूडिशियल मेंबर ने गृह और कार्मिक विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। इसी दौरान महिला ज्यूडिशियल मेंबर की सुरक्षा वापस लिए जाने की जानकारी सामने आई।

सुनवाई के बीच सुरक्षा हटाने का मुद्दा

सुनवाई के दौरान बताया गया कि गृह विभाग की ओर से महिला ज्यूडिशियल मेंबर की सुरक्षा वापस ले ली गई है। सुरक्षा हटाने का निर्णय ऐसे समय सामने आया, जब अधिकरण में राज्य सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई चल रही थी। इससे कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं के बीच भी चर्चा शुरू हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा हटाने का निर्णय किन परिस्थितियों में और किस स्तर पर लिया गया।

आदेशों की पालना को लेकर विवाद

IPS चौधरी प्रकरण में वर्ष 2021 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आदेशों की पूर्ण पालना नहीं होने को लेकर विवाद बना हुआ है। 19 दिसंबर, 2025 को CAT ने राज्य सरकार को IPS चौधरी को प्रमोशन और संबंधित लाभ देने के संबंध में अंतरिम आदेश दिया था। इसके बाद भी आदेश की कथित तौर पर पूरी पालना नहीं होने पर कंटेम्ट कार्रवाई आगे बढ़ी।

अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल

10 मार्च, 2026 के आदेश में अतिरिक्त गृह सचिव भास्कर ए सावंत और कार्मिक सचिव अर्चना सिंह को मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। मामले से जुड़े सूत्र करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी खर्च का दावा कर रहे हैं, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

हाई कोर्ट जाने की तैयारी

मामले में एक वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से गृह, कार्मिक और विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। 18 अगस्त की सुनवाई के बाद अब यह प्रकरण न्यायिक आदेशों की पालना के साथ न्यायिक स्वतंत्रता और सुरक्षा व्यवस्था के सवाल से भी जुड़ गया है।

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