Wednesday, November, 26,2025

सरकारी बैंकों के मर्ज की तैयारी

मुबंई: भारत के बैंकिंग सेक्टर में सुधार की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय बैंकों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों के एकीकरण (मर्जर) को लेकर चर्चा चल रही है और इस दिशा में प्रारंभिक काम शुरू हो चुका है। मुंबई में आयोजित 12वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "मेरे 'हां' कहने से पहले बहुत काम करना है। मैंने फैसला कर लिया है और इस दिशा में काम शुरू हो चुका है।

बैंकिंग सुधारों की नई दिशा

विश्लेषकों का कहना है कि सरकार का फोकस अब मजबूत पूंजी, बेहतर प्रशासन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले बैंकिंग ढांचे पर है। अगर सरकारी बैंकों का मर्जर होता है, तो भारत के पास कम संख्या में लेकिन अधिक सशक्त बैंकिंग संस्थान होंगे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे।

खुदरा निवेशकों को रोक नहीं सकती सरकार

कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने वायदा एवं विकल्प (F&O) कारोबार पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार खुदरा निवेशकों को इस खंड में भाग लेने से रोक नहीं सकती, लेकिन जोखिमों के प्रति जागरूकता जरूर बढ़ाएगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सेबी के हालिया अध्ययन के अनुसार, एफ एंड ओ खंड में 91 प्रतिशत खुदरा कारोबारियों को घाटा हुआ और उन्हें सामूहिक रूप से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। सीतारमण ने कहा, 'सरकार एफ एंड ओ कारोबार के दरवाजे बंद नहीं करेगी, लेकिन यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशक जोखिमों को समझें।' निवेशकों से इस मुद्दे पर सुझाव देने की अपील भी की।

PSU बैंकों के मर्जर की दिशा में कदम

वित्त मंत्री के इस बयान ने सरकारी बैंकों के संभावित विलय की अटकलों को और बल दिया है। सूत्रो के अनुसार, सरकार छोटे बैंकों को बड़े बैंकों के साथ विलय करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि बैंकिंग परिदृश्य को सुव्यवस्थित किया जा सके। संभावित विलयों में इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI), बैंक ऑफ इंडिया (BOI) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) को पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जैसे बड़े बैंकों में समाहित किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों के साथ संवाद कर रही है और यह देख रही है कि वे किस रूप में इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरबीआई के साथ भी यह चर्चा जारी है कि बड़े और मजबूत बैंक बनाने पर रेगुलेटर का दृष्टिकोण क्या है।

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