Saturday, August, 01,2026

AI नहीं, मानवीय संवेदना ही सुलझा सकती है विवाद: CJI

जयपुर: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यायिक प्रक्रिया को गति दे सकता है, लेकिन वह कभी भी मानवीय संवेदना और सहानुभूति का स्थान नहीं ले सकता। विवादों का स्थायी समाधान केवल संवाद, विश्वास और मध्यस्थता से ही संभव है। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद में समाधान का मूल सिद्धांत एक ही होता है, चाहे वह दो पड़ोसियों के बीच का विवाद हो या दो देशों के बीच का संघर्ष। जयपुर के होटल द ललित में शुक्रवार से शुरू हुए तीन दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस-2026 के उद्घाटन सत्र में CJI सूर्यकांत ने कहा कि जयपुर सामाजिक सौहार्द के सिद्धांत पर बसाया गया शहर है।

जिस प्रकार शहर के विकास में किसी एक हिस्से को दूसरे पर हावी नहीं होने दिया गया, उसी प्रकार मध्यस्थता का मूल उद्देश्य भी यही है कि किसी भी पक्ष की आवाज दूसरे पक्ष पर हावी न हो। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और सहमति पर आधारित न्याय का माध्यम है। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शमां, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित देश-विदेश के अनेक न्यायविद मौजूद रहे। सम्मेलन में 52 कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, विधि विशेषज्ञ और मध्यस्थ भाग ले रहे हैं।

21 हजार से अधिक मामलों का मध्यस्थता से समाधानः सीएम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार न्याय को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक 21 हजार से अधिक मामलों का मध्यस्थता के जरिए निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 'मेडिएशन फॉर द नेशन' अभियान के तहत करीब 22 हजार मामलों का समाधान हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य में 5.85 लाख से अधिक लोगों को निशुल्क विधिक सहायता तथा 4 हजार से अधिक पीड़ितों को 84 करोड रुपए से अधिक का प्रतिकर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यस्थता हार-जीत नहीं, बल्कि स्थायी समाधान का माध्यम है।

वैश्विक डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन हब बना भारतः मेघवाल

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक डिस्म्प्यूट रिजॉल्यूशन हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिएशन अधिनियम-2023, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रशन सेंटर, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट और ई-कोर्ट्स फेज-II। जैसी पहले न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीक सक्षम और निवेश-अनुकूल बना रही हैं। उन्होंने नई दिल्ली में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) का कार्यालय खुलने को भारत की बढ़ती वैश्विक साख का प्रतीक बताया। बता दें कि सम्मेलन में सीमा-पार विवादों के समाधान, न्यायिक सहयोग, तकनीक आधारित विवाद निस्तारण और वैश्विक मध्यस्थता व्यवस्था को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

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