Saturday, August, 01,2026

पीएम-किसान योजना 5 साल बढ़ाई, 3.15 लाख करोड़ होंगे खर्च

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों, ऊर्जा, खेल और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। सबसे अहम फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने का रहा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, समुद्र मंथन कार्यक्रम और खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी गई। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को जिस महंगाई भत्ते (डीए) बढ़ोतरी का इंतजार था, उस पर इस बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ।

सूर्य सरोवर योजना से बढ़ेगी हरित ऊर्जा

सरकार ने 5,070 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश के जलाशयों पर 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं में ऊर्जा भंडारण (बैटरी स्टोरेज) की भी व्यवस्था होगी। इससे स्वच्छ और सस्ती बिजली के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

डीए बढ़ोतरी पर फैसला नहीं

केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई-दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी के लिए अभी इंतजार करना होगा। 31 जुलाई की कैबिनेट बैठक में इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। फिलहाल कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए मिल रहा है। वहीं, कैबिनेट ने प्रमुख बंदरगाहों में बंदरगाह-आधारित उद्योगों को भूमि के आवंटन के लिए एक संशोधित नीति को मंजूरी दे दी।

'समुद्र मंथन' से बढ़ेगा तेल-गैस उत्पादन

केंद्रीय कैबिनेट ने 84,084 करोड़ रुपए की 'समुद्र मंथन' राष्ट्रीय अपतटीय (ऑफशोर) अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत लागू होने वाली यह योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक संचालित होगी। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज कर घरेलू उत्पादन बढ़ाना है। योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले भूकंपीय (सिस्मिक) सर्वे, ड्रिलिंग और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इससे 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक संसाधन जुड़ेंगे, तेल आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा रोजगार, 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

खेलो इंडिया को मिला बड़ा बजट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों के लिए खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को कुल 36,441 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें 29,054 करोड़ रुपए खेलो इंडिया योजना और 7,387 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिए निर्धारित किए गए है। सरकार का उद्देश्य जमीनी स्तर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह निवेश भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक मेजबानी की तैयारियों को भी मजबूती देगा।

किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। इसके लिए 3,15,614 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजी जाती है। अब तक योजना की 23 किस्तों के जरिए 4.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

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