Tuesday, September, 29,2026

डेनमार्क के साथ ग्रीन पार्टनरशिप पर चर्चा, अब नई योजना पर होगा काम

जयपुर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सोमवार को शासन सचिवालय में दो अहम बैठकों के जरिए राजस्थान के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। पहली बैठक में डेनमार्क के राजदूत रासमस अबील्डगार्ड क्रिस्टेंसन के साथ 'इंडिया-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' के तहत सहयोग के अगले चरण पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी बैठक में 181 संपर्क पोर्टल पर लंबित जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने एक ओर ऊर्जा, जल प्रबंधन, नदी पुनर्जीवन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, तो दूसरी ओर अधिकारियों को जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 2020 में शुरू हुई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का पहला पांच वर्षीय चरण सफलतापूर्वक पूरा होने जा रहा है। अब अगले पांच वर्षों के लिए नई और उन्नत कार्य योजना तैयार की जा रही है। बैठक में ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पंपिंग स्टेशनों पर ऊर्जा बचत, तकनीकी नवाचार और ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने पर चर्चा हुई। जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल संरक्षण, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जल आपूर्ति की मॉनिटरिंग और नदी पुनर्जीवन के लिए डेनमार्क के अनुभवों का लाभ लेने पर सहमति बनी। इसके साथ ही कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में साझेदारी मजबूत करने तथा शहरी विकास और वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग में GIS और IoT जैसी डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी विचार हुआ।

संपर्क पोर्टलः शिकायत निस्तारण के निर्देश

मुख्य सचिव ने इसके बाद 181 संपर्क पोर्टल कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और ऊर्जा, पंचायती राज एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से जुड़ी लंबित शिकायतों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायत का समाधान करने के साथ परिवादी को इसकी सूचना दी जाए और समाधान से उसकी संतुष्टि भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बजट से जुड़े मामलों में तत्काल प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्तर पर भेजने तथा एक से अधिक विभागों से जुड़ी शिकायतों में आपसी समन्वय के साथ रियल टाइम सूचना साझा करने के निर्देश दिए। पंचायती राज विभाग की शिकायतों में पट्टे जारी करने सहित अन्य मामलों में नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई तथा ऊर्जा विभाग को 181 पोर्टल पर शिकायतों की स्थिति नियमित अपडेट करने के निर्देश दिए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्रदेश की दो शैक्षिक पहलों को स्कॉच पुरस्कार

राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की दो नवाचारी पहल 'खुशीशाला खुद की खोज' और 'एआई आधारित दक्षता आकलन' को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच पुरस्कार मिला है। स्कूल शिक्षा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव और राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने दोनों पहलों के सम्मान पत्र सोमवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को भेंट किए। इन दोनों परियोजनाओं का चयन करीब चार माह की राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया के बाद किया गया था।

 

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