विवाद समाधान में आर्बिट्रेशन बनेगा पहली पसंद: सीजेआई

नई दिल्ली: वैश्वीकरण के दौर में बदलते आर्थिक परिदृश्य के बीच विवाद समाधान की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अब समय आ गया है कि मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) को केवल वैकल्पिक नहीं, बल्कि 'प्राथमिक विवाद समाधान तंत्र' के रूप में देखा जाए। भारतीय मध्यस्थता परिषद (ICA) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सीजेआई ने कहा कि ऐसे मंच हमें यह सोचने का अवसर देते हैं कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में विवाद समाधान कैसे विकसित होना चाहिए। आर्थिक विकास के साथ एक बड़ी चिंता यह भी है कि यदि विवाद उत्पन्न होते हैं, तो क्या उनका निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान हो पाएगा। सीजेआई ने कहा कि किसी भी देश की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां विवादों का समाधान स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के साथ हो सके।

तीन दशकों में आधुनिकीकरण की दिशा में भारत के प्रयास

पिछले तीन दशकों में भारत द्वारा न्यायिक और आर्थिक ढांचे के आधुनिकीकरण के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ी जरूरत व्यवसायों की आवश्यकताओं के अनुरूप तेजी से प्रतिक्रिया देने की है। आगे का रास्ता विभिन्न हितधारकों के बीच नियमित संवाद को मजबूत करने में निहित है। आर्बिट्रशन तभी सफल हो सकता है, जब वह उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बना रहे। वाणिज्यिक क्षेत्र के पक्षकार ऐसे विवाद समाधान तंत्र को प्राथमिकता देते हैं, जो स्पष्ट और पूर्वानुमेय हो।

AI के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई, गोपनीयता सबसे बड़ा सवाल

तकनीक के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए सीजेआई ने कहा कि आर्बिटेशन की प्रक्रिया अब तेजी से तकनीक द्वारा आकार ले रही है, जिससे पहुंच बढ़ी है और देरी में कमी आई है। हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते उपयोग के साथ गोपनीयता से जुड़े कुछ गंभीर सवाल भी सामने आए हैं। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि समाधान तकनीक से दूर भागना नहीं, बल्कि उसके उपयोग को उचित प्रक्रियात्मक ढांचे के तहत विनियमित करना है। उन्होंने कहा कि जब तकनीक को उचित सुरक्षा उपायों के साथ अपनाया जाता है, तो वह आर्बिट्रेशन के लिए एक मजबूत सहयोगी साबित हो सकती है। सम्मेलन में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी उपस्थित रहे और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला।