तेजी से बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी... 6.4 प्रतिशत रहेगी विकास की दर

वाशिंगटन: अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) ने भारत की जीडीपी को लेकर अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। आईएमएफ ने विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट में कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 6.4 प्रतिशत रहेगी। पहले उसने अप्रैल में जारी डब्ल्यूईओ में चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था। इस तरह भारत एक बार फिर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आईएमएफ ने कहा है कि उसने वैश्विक कारकों में सुधार के कारण भारत का विकास अनुमान बढ़ाया है। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी विकास अनुमान 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों का असर अनुमान से कम रहने के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है।

अमेरिका की वृद्धि दर 1.9% रहने की संभावना

 इस बीच, मुद्राकोष ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 1.9 प्रतिशत कर दिया है जबकि 2026 में इसकी दर दो प्रतिशत रह सकती है। दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की वृद्धि दर अब 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो अप्रैल के चार प्रतिशत अनुमान से बेहतर है। यूरोप के 20 देशों के समूह की वृद्धि दर इस साल सिर्फ एक प्रतिशत तक सीमित रह सकती है। आईएमएफ ने 2025 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान 2.6 प्रतिशत कर दिया है, जो अप्रैल के 1.7 प्रतिशत पूर्वानुमान से अधिक है। हालांकि, अगले वर्ष यह घटकर 1.9 प्रतिशत रह सकती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीन प्रतिशत

आईएमएफ ने साल 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तीन प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो 2024 के 3.3 प्रतिशत के आंकड़े से कम होने के बावजूद इस साल अप्रैल के 2.8 प्रतिशत पूर्वानुमान से अधिक है। वर्ष 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रहने की संभावना है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिन्शास ने कहा कि व्यापार से जुड़े तनाव में मामूली कमी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को अब तक संभाल रखा है। हालांकि, यह स्थायित्व स्थिर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को अधिकांश देशों से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत या उससे अधिक के शुल्क लगाए थे।