Wednesday, November, 05,2025

डीओपी का एडिशनल चार्ज मिलने से शुचि के लिए चुनौतियां बढ़ीं, परिवहन विभाग कैसे आएगा पटरी पर ?

जयपुर: आईएएस शुचि त्यागी (2007 बैच) को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। के.के. पाठक के रिलीव हो जाने के बाद कार्मिक विभाग के सचिव का उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। पाठक बुधवार को सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली रवाना हो गए।शुचि त्यागी पहले भी पाठक के छुट्टी जाने के दौरान अल्प समय के लिए डीओपी की कमान संभाल चुकी हैं। उनके पास वर्तमान में दो पदों की जिम्मेदारियां हैं।

मूलतः वे परिवहन विभाग की सचिव हैं, साथ ही परिवहन आयुक्त का भी अतिरिक्त चार्ज है। डीओपी के एक और नए एडिशनल चार्ज के बाद शुचि के कंधों पर काम और जिम्मेदारियों का भारी बोझ आ गया है। इस बोझ को सही ढंग से संभालना शुचि के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे तो तीन जिलों की कलेक्टर, दो विभागों की एचओडी रह चुकी इस महिला आईएएस की योग्यता व कार्यदक्षता में कोई कमी नहीं है। सितंबर 2024 में जब उन्होंने परिवहन विभाग की कमान संभाली थी, तो विभाग के काम-काज को चुस्त-दुरस्त करने का बीड़ा उठाया था। समय की पाबंदी के मामले में वे काफी हद तक सफल भी हुई थी। दिसंबर 2024 में ददिया (जयपुर) में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए ट्रांसपोर्टेशन की उन्होंने सराहनीय व्यवस्था की थी। समस्या यह है कि अकेली शुचि त्यागी हाल-बेहाल हो चुके विभाग को पटरी पर नहीं ला सकती हैं। इसी 14 अक्टूबर को जैसलमेर और जयपुर में हुए दो दर्दनाक सड़क हादसों में परिवहन विभाग की आपराधिक लापरवाही और अराजक-प्रशासन उजागर हुआ है।

विभाग के निकम्मेपन ने समूची सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। जैसलमेर में चलती  बस में लगी आग में 20 मौतों के मामले में लक्जरी बस की एसी फिटिंग में खोट और सामान में पटाखों के पार्सल 'कोरियर' किए जाने का कारण सामने आया है। इन कारणों का जिम्मेदार परिवहन विभाग है। विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि नई बसों को एनओसी देने से पहले बॉडी- बिल्डिंग की जांच की जाए। जिन वर्कशॉप में नई बसों की बॉडी बनाई जाती है, वहां परिवहन निरीक्षक जाकर जांच करें। बसों में सामान की दुलाई न हो, इसकी चेकिंग भी परिवहन निरीक्षक की ड्यूटी है। जयपुर में जिस स्कूल बस के नीचे दब कर एक छोटी बच्ची की मौत हो गई, वह न केवल खटारा थी बल्कि 5 साल पहले ही उसका परमिट खत्म हो गया था। बिना परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बस का सड़क पर दौड़ना परिवहन विभाग की लापरवाही और गैरजिम्मेदारी है। पहले भी सामने आया है कि कई स्कूल बसें अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं। उक्त दो ताजा हादसे इसकी बानगी हैं कि डीटीओ, आरटीओ और इंस्पेक्टर सही ढंग से ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। ये सरकारी कारिंदे इतने राजनीतिक रसूख वाले हैं कि विभाग की सचिव और कमिश्नर के आदेशों तक की परवाह नहीं करते हैं।

फरवरी 2025 में 234 इंसपेक्टरों के तबादले किए गए थे। तबादले के बावजूद लगभग एक सौ इंस्पेक्टर कई महीने रिलीव नहीं हुए थे, लेकिन कमिश्नर कोई भी एक्शन लेने में बेबस थीं। अंगद का पांव बने विभाग के इन 'पावरफुल' कारिंदों की लापरवाही, ढिलाई, कामचोरी और मनमानी के चलते जानलेवा हादसे तो नित रोज हो ही रहे हैं, भ्रष्टाचार भी चरम पर जा पहुंचा है। सरकार में रेवेन्यू अर्जित करने वाले इस दूसरे बड़े विभाग की राजस्व आय भी नीचे गिर रही है। आज की तारीख में राजस्व अर्जित करने में यह विभाग लक्ष्य से 616 करोड़ रुपए पीछे चल रहा है। सितंबर 2025 तक 3865 करोड़ के मुकाबले 3248 करोड़ रुपए ही जुटा पाया है। वर्ष 2025-26 के 9860 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के बदले छह माह की उक्त उपलब्धि मात्र 33 प्रतिशत है।

जानकारों का कहना है कि परिवहन विभाग की दशा-दिशा सुधारने की शुचि त्यागी की कोशिशें, लगन और मेहनत में डीओपी के नए चार्ज से निश्चिततः कमी आएगी, क्योंकि डीओपी की जिम्मेदारी 'फुलटाइम जॉब' है।

देवस्थान सचिव का चार्ज समित शर्मा को सौंपा

आईएएस के. के. पाठक के पास देवस्थान विभाग का भी अतिरिक्त चार्ज था। अब यह चार्ज डीओपी ने आईएएस समित शर्मा को सौंपा है। समित शर्मा अभी पशुपालन विभाग के सचिव है। मौजूदा भजनलाल सरकार में देवस्थान विभाग को काफी तरजीह मिल रही है। सरकार के कई महत्वाकांक्षी कार्य इस विभाग के जिम्मे हैं। ऐसे में समित शर्मा की नई जिम्मेदारी चुनौती वाली है।

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