Tuesday, November, 04,2025

सरकार चुनाव से भाग रही: कांग्रेस लोकतंत्र की मजबूती का कदम: BJP

जयपुर: राजस्थान सहित 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होने के साथ ही प्रदेश की सियासत गरमा गई है। निर्वाचन आयोग के इस कदम को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी और चुनाव टालने की साजिश का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है, जबकि भाजपा ने इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला आवश्यक कदम बताते हुए कांग्रेस के आरोपों को निराधार और हास्यास्पद बताया।

इसे लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार शाम जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा सरकार निकाय और पंचायत चुनावों में हार के डर से इन्हें टालना चाहती है। वहीं, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य देशहित में आवश्यक कदम है। यह कार्य मृत व्यक्तियों के नाम हटाने और अवैध रूप से जुड़े नामों को मिटाने के लिए जरूरी है। कुछ स्थानों पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम भी मतदाता सूची में पाए गए हैं, जिन्हें हटाना राष्ट्रहित में उचित है।

भाजपा चुनाव टालने के हथकंडे अपना रहीः डोटासरा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने निकाय पंचायत चुनाव नहीं कराने के लिए एसआईआर का प्रस्ताव भेजा। पिछले एक साल से 59 नगर पालिकाओं और 11,310 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिनमें प्रशासक लगा दिए गए हैं। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का राग अलापा गया, लेकिन कोई मीटिंग या सर्कुलर नहीं आया। पहले चुनाव टालने के लिए ओबीसी आयोग में देरी की गई और अब एसआईआर से चुनाव फरवरी तक टल जाएंगे। भाजपा 'वोट
चोरी' करना चाहती है। हरियाणा में ऐसा किया गया, लेकिन राजस्थान में हमने 52,000 बूथों पर बीएलए नियुक्त कर दिए हैं। 200 विधानसभा क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करेंगे, घपलेबाजी नहीं होने देंगे। वहीं, डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा के बारे में कुछ नहीं जानने वाला मंत्री प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में समान ड्रेस कोड थोप रहा है। आरएसएस का एजेंडा हिंदू-मुस्लिम को बांटना है और विद्या के मंदिरों में भी बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करना चाहता है।

मामला सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी SIR करना अनुचितः गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसआईआर के फैसले पर कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी 12 राज्यों में इसे अचानक शुरू करना अनुचित है। 20 साल पहले भी एसआईआर हुआ था, लेकिन तब कोई विवाद नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग का रवैया एकतरफा है। उन्होंने राहुल गांधी के सवालों का हवाला देते हुए कहा कि ईसीआई सत्ताधारी दल के साथ पार्टी बन गया है। गहलोत ने कहा कि संविधान सबको वोट का अधिकार देता है, जो अमेरिका-इंग्लैंड जैसे देशों में महिलाओं को 100 साल बाद मिला। ईसीआई को राहुल के सवालों का स्वागत करना चाहिए, न कि एफिडेविट मांगना चाहिए।

वोट बैंक की राजनीति बचाना चाहते हैं विरोधी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एसआईआर को लेकर कहा कि दुर्भाग्यवश, बीते वर्षों में कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थवश ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वा दिए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। ऐसे लोग भारत को धर्मशाला की तरह समझकर यहां केवल लाभ उठाने आते हैं, परंतु राष्ट्रहित या जनसेवा से उनका कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे अवैध रूप से जुड़े नामों को मतदाता सूची से हटाना पूरी तरह उचित है। उन्होंने कहा कि जो दल इसका विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में अपने कथित वोट बैंक की राजनीति बचाने में लगे हैं।

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