नए चुनाव आयुक्त की तलाश शुरू, दो रिटायर्ड और दो सेवारत आईएएस के नामों की चर्चा

जयपुर: राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त की तलाश शुरू हो गई है। मौजूदा आयुक्त मधुकर गुप्ता आगामी 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। राज्य में इसी साल दिसंबर में पंचायत व निकायों के चुनाव होने ड्यू हैं।

ऐसे में इस कुर्सी को खाली नहीं रखा जा सकता है। वर्ष 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बाद से अब तक कुल 7 आयुक्त इस कुर्सी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। ये हैं अमर सिंह राठौर, एन.आर. भसीन, इंद्रजीत खत्रा, ए.के. पांडे, रामलुभाया, प्रेमसिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता। ये सभी रिटायर्ड आईएएस रहे। आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार अपनी स्वेच्छा से करती है। पूर्व के 6 आयुक्त सभी मुख्य सचिव स्तर के आईएएस रहे थे। केवल प्रेमसिंह मेहरा इसके अपवाद थे। वे प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस थे और वीआरएस लेकर इस कुर्सी पर काबिज हुए थे।

आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु तक का होता है। मधुकर गुप्ता 14 अगस्त 2022 को नियुक्त हुए थे, लेकिन 3 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत 65 वर्ष आयु हो जाने से रिटायर होना पड़ रहा है। नए आयुक्त की तलाश कोई आसान काम नहीं है। आईएएस सर्विस का केवल सीनियर अधिकारी ही इस कुर्सी पर नियुक्त किया जा सकता है। पूर्व में तो निर्धारित योग्यता यह थी कि वह आईएएस मुख्य सचिव स्तर का होना जरूरी था, लेकिन वर्ष 2017 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने योग्यता में बड़ा व महत्वपूर्ण बदलाव नियमों में कर दिया। वह यह कि प्रमुख सचिव स्तर का आईएएस भी आयुक्त बन सकता है, लेकिन ये आईएएस रिटायर्ड अथवा सेवारत ही हो सकते हैं। तब वसुंधरा सरकार ने तत्कालीन प्रमुख सचिव (वित्त) प्रेमसिंह मेहरा को वीआरएस दिलवाकर आयुक्त नियुक्त किया था। मौजूदा सरकार के पास नए आयुक्त के लिए नामों के विकल्प बहुत सीमित हैं। योग्यता पूरी करने वाले केवल दो रिटायर्ड आईएएस के नाम ही चर्चा में हैं- पी.के. गोयल (फरवरी 2023 में रिटायर) और राजेश्वर सिंह (जुलाई 2024 में रिटायर)। दोनों ही एसीएस पद से रिटायर हुए थे और 65 वर्ष की आयु होने में अभी 2 व 3 वर्ष हैं। एसीएस अथवा प्रमुख सचिव स्तर के सेवारत आईएएस भी गिनती के हैं, जिन्हें वीआरएस दिलवा कर आयुक्त बनाया जा सकता है।

इस श्रेणी में जिन नामों पर चर्चा की जा रही है, वे हैं शुभ्रासिंह और आनंद कुमार। इनके रिटायरमेंट में क्रमशः 6 माह और 22 माह का समय बचा है। बताया जा रहा है कि आनंद कुमार ने तो आरपीएससी का चेयरमैन बनने से भी मना कर दिया था। हो सकता है बदले हुए समीकरण में वे चुनाव आयुक्त बनने को राजी हो जाएं। खास बात यह है कि नए आयुक्त के समक्ष पंचायतों व स्थानीय निकायों के चुनाव की महत्वपूर्ण व अति संवेदनशील जिम्मेदारी है। ऐसे में आयुक्त को सरकार का पूरे भरोसे का होना जरूरी है। आयुक्त को चुनावों के संदर्भ में कई बड़े फैसले लेने होंगे। पूर्व में रामलुभाया का तत्कालीन भाजपा सरकार से और प्रेमसिंह मेहरा का कांग्रेस सरकार से, इन्हीं चुनावों को लेकर टकराव हुआ था। जानकारों के अनुसार, मौजूदा आयुक्त मधुकर गुप्ता के भी भजनलाल सरकार से रिश्ते ज्यादा मधुर नहीं रहे हैं। राजनीतिक व प्रशासनिक हलकों में नए चुनाव आयुक्त के नाम को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है, क्योंकि चुनाव सामने हैं।

बिजली निगमों में निदेशकों के 6 पद अभी भी खाली

लंबे इंतजार के बाद विद्युत भवन में विभिन्न निगमों में लंबे समय से खाली चल रहे डायरेक्टर्स के पदों पर सरकार ने हाल ही नई नियुक्तियां की हैं, लेकिन कुल 16 खाली पदों में से अभी भी 6 पद खाली रह गए हैं- ऊर्जा विकास निगम, जयपुर डिस्कॉम व अजमेर डिस्कॉम में वित्तीय निदेशक और ऊर्जा विकास निगम, अक्षय ऊर्जा निगम व अजमेर डिस्कॉम में तकनीकी निदेशक। जानकारों के अनुसार, फैसले लेने और टेंडर के बाद वर्क ऑर्डर देने में इन दोनों ही निदेशकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। अभी जुलाई में जयपुर डिस्कॉम में फाल्ट रेक्टिफिकेशन टीम (एफआरटी) के अपाइंटमेंट का 476 करोड़ का ठेका बिना रेगुलर और फॉरमली अपाइंटेड फाइनेंशियल व टेक्निकल डायरेक्टर्स के ही दे दिया गया तो इस पर ऐतराज उठाया गया था। ऐतराज इस बात पर भी उठाया जा रहा है कि जयपुर डिस्कॉम में तकनीकी निदेशक को, बिना सरकार से पूछे, चीफ इंजीनियर की दो पोस्ट का भी चार्ज कैसे सौंप दिया गया है।