Thursday, September, 03,2026

'फेयरवेल पोस्ट' बना संभागीय आयुक्त का पद

जयपुर: राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में संभागीय आयुक्त का पद कभी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण फील्ड पदों में गिना जाता था। संभाग स्तर पर कानून-व्यवस्था से लेकर राजस्व, विकास कार्यों और जिलों के बीच समन्वय तक इस पद की अहम भूमिका रही है। लेकिन हाल के वर्षों में एक ऐसा पैटर्न सामने आया है, जिसने अफसरशाही के भीतर ही इस पद की उपयोगिता और प्रभाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला यह है कि बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी अपनी सेवा के अंतिम पड़ाव में संभागीय आयुक्त के पद पर तैनात होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यानी जिस पद को कभी प्रशासनिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना जाता था, वह अब कई अधिकारियों के लिए मानो रिटायरमेंट से पहले की अंतिम पोस्टिंग बनता नजर आ रहा है। हाल ही में प्रतिभा सिंह जोधपुर संभागीय आयुक्त रहते हुए सेवानिवृत्त हुई। इससे पहले भी कई संभागीय आयुक्त इसी पद पर रहते हुए अपनी सरकारी सेवा पूरी कर चुके हैं। इनमें राजेंद्र भट्ट उदयपुर, सांवरमल वर्मा भरतपुर, दीपक नंदी कोटा, रश्मि गुप्ता जयपुर और भंवरलाल मेहरा जोधपुर संभागीय आयुक्त रहते हुए रिटायर हुए।

वहीं अंतर सिंह नेहरा भी जयपुर संभागीय आयुक्त के पद से ही सेवानिवृत्त हुए। अब इसी कड़ी में कोटा के संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल और भरतपुर की संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया भी इसी महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। लगातार सामने आ रहे इन उदाहरणों ने सचिवालय से लेकर फील्ड प्रशासन तक इस व्यवस्था पर चर्चा तेज कर दी है।

क्या बन गया है 'लास्ट पोस्टिंग' का पद ?

अफसरशाही में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या संभागीय आयुक्त का पद अब आईएएस अधिकारियों की 'लास्ट पोस्टिंग' तक सीमित होता जा रहा है? दरअसल, किसी अधिकारी को सेवा के अंतिम वर्षों में संभागीय आयुक्त बनाना अपने आप में गलत नहीं है। अनुभवी अधिकारी होने के कारण ऐसे अफसरों के पास प्रशासनिक अनुभव भी अधिक होता है। लेकिन सवाल तब उठता है, जब लगातार कई संभागों में एक जैसा पैटर्न दिखाई देने लगे। अफसरशाही में चर्चा है कि यदि किसी अधिकारी के कार्यकाल का बड़ा हिस्सा रिटायरमेंट की तैयारी में निकल रहा हो और उसी दौरान उसे संभाग का प्रशासनिक मुखिया बनाया जाए तो क्या उससे अपेक्षित स्तर का दीर्घकालिक प्रशासनिक नेतृत्व संभव है?

कभी होती थी बेहद अहम पोस्टिंग

एक दौर में संभागीय आयुक्त की पोस्टिंग को आईएएस कैडर में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था। संभागीय आयुक्त सीधे कई जिलों के प्रशासनिक कामकाज पर नजर रखते थे। राजस्व मामलों, चुनाव, आपदा प्रबंधन, विकास योजनाओं और जिलों के बीच समन्वय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती थी। लेकिन प्रशासनिक ढांचे में बदलाव, विभागीय स्तर पर शक्तियों के पुनर्वितरण और सरकार के स्तर पर सीधे मॉनिटरिंग के बढ़ते चलन ने इस पद की पारंपरिक भूमिका को प्रभावित किया है। ऐसे में अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या संभागीय आयुक्त के पद को उसी पुराने प्रभाव और अधिकार के साथ संचालित किया जा रहा है?

अफसरशाही में नई बहस

यह मुद्दा केवल अधिकारियों की पोस्टिंग और रिटायरमेंट तक सीमित नहीं है। इसके साथ प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता भी जुड़ी है। यदि संभागीय आयुक्त को सरकार के फील्ड प्रशासन में महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है तो फिर इस पद पर नियुक्ति का उद्देश्य केवल वरिष्ठ अधिकारी को सेवानिवृत्ति से पहले एक महत्वपूर्ण पद देना नहीं, बल्कि संभाग के प्रशासन को मजबूत करना होना चाहिए। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में संभागीय आयुक्त की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है। सरकारी दस्तावेजों में भी संभागीय आयुक्तों को विभिन्न प्रशासनिक और राजस्व कार्यों में महत्वपूर्ण स्तर पर शामिल किया जाता है। अब सवाल यह नहीं कि कौन सा अधिकारी रिटायरमेंट से पहले संभागीय आयुक्त बना, बल्कि सवाल यह है कि आखिर क्यों लगातार ऐसा हो रहा है?

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