Thursday, October, 22,2026

'सूत्रा' से संवरेगा राजस्थान... शहरों के विकास पर खर्च होंगे 3500 करोड़

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शमां के नेतृत्व में राजस्थान के प्रमुख शहरों और उनसे जुड़े कस्बों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना बनाई गई है। इसके तहत विश्व बैंक की 38.57 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की प्रस्तावित सूत्रा' (सस्टेनेवल अर्बन ट्रांसफमिशन इन राजस्थान एक्सीलरेटेड) परियोजना के जरिए 32. शहरी स्थानीय निकायों में विकास्र कार्य करवाने की योजना है। इसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर के चार प्रमुख शहरी क्लस्टर तथा उनसे जुड़े 28 बैटेलाइट टाउन शामिल हैं। हालांकि, परियोजना अअभी प्रस्तावित चरण में है और विश्व बैंक के बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। विश्व बैंक के दस्तावेजों के अनुसार, वर्ष 2026 में इन क्षेत्रों की अनुमानित आबादी 78 लाख से अधिक है। परियोजना के जरिए शहरी आधारभूत छांचे को मजबूत करने, परिवहन और कनेक्टिविटी सुधारने, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा नगर निकायों की वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता बेहतर बनाने पर जोर रहेगा। इसके तहत शहरों की जरुरतों के अनुरुप विकास कार्यों की योजना बनाई जाएगी।

परियोजना में चारों शहरी क्लस्टर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन को शामिल
किया गया है। इसके अलावा शहरी परिवहन, आवागमन और कनेक्टिविटी में सुधार, ठोस कचरा प्रबंधन तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार में जुड़े कार्य प्रस्तावित हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए विरासत क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। शहरों में गमों के दौरान जल संकट और बारिश के समय जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के उपाय भी परियोजना का हिस्सा होगे। हालांकि, इन कार्यों का वास्तविक स्वरूप और क्षेत्रवार प्राथमिकताएं परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तय होने के बाद स्पष्ट होंगी।

नगर निकायों की आय बढ़ाने और कर्ज लेने की क्षमता सुधारने की तैयारी

का फोकस केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है। इसके तहत शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व प्रशासन में सुधार, वित्तीय प्रबंधन और ऋण प्रबंधन को मजबूत करने के उपाथ भी प्रस्तावित है। नगर निकायों की ऋण लेने की क्षमता बढ़ाने और शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निजी एवं वाणिज्यिक पूंजी जुटाने की व्यवस्था विकसित करने पर भी और रहेगा। इन उपायों का उद्देश्य नगर निकायों की वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाना है, ताकि शहरी सुविधाओं के विकास और स्खस्खाच के लिए संसाधन जुटाने की उनकी क्षमता बढ़ सके।

27 करोड़ डॉलर का विश्व बैंक ऋण, राज्य सरकार भी देगी राशि

विश्व बैंक के प्रस्ताव के अनुसार, परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान अर्बन डोमास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) होगी। कुल 38.57 करोड़ डॉलर की प्रस्तावित लागत में से 27 करोड़ डॉलर अंतस्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से ऋण के रूप में मिलने का प्रस्ताव है। शेष 11.57 करोड़ डॉलर का वित्तपोषण राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित है। परियोजना की तकनीकी डिजाइन की समीक्षा 10 दिसंबर को और विश्व बैंक के बोर्ड से अनुमोदन 2 जुलाई 2027 तक संभावित बताया गया है। ऐसे में परियोजन्य के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों का क्रियान्वयन मंजूरी और आगे की औपचारिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा।

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