Friday, December, 26,2025

राजस्थान ने देश में किया टॉप, CPGRAMS रिपोर्ट में सुशासन की मिसाल

जयपुर: केंद्र सरकार की सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) की नवीनतम साप्ताहिक रिपोर्ट (19) से 25 दिसंबर 2025) ने देशभर में जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण और पारदर्शी प्रशासन की एक मजबूत तस्वीर पेश की है। इस रिपोर्ट में राजस्थान ने शिकायत निवारण, सोशल मीडिया एक्टिविटी, पीआईबी स्टेटमेंट्स और बेस्ट गुड गवर्नेस प्रैक्टिसेस में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

यह उपलब्धि राज्य की प्रशासनिक दक्षता, जवाबदेही और डिजिटल गवर्नेस के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। CPGRAMS की रिपोर्ट के अनुसार 24 दिसंबर 2025 तक राज्य शिकायत पोर्टलों पर कुल 15,11,705 शिकायतों का समाधान किया गया। इसके साथ ही सर्विस डिलीवरी के अंतर्गत 1.51 करोड़ से अधिक आवेदनों का निस्तारण दर्ज किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान अब प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुका है। इससे नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

लंबित शिकायतों में राजस्थान की बेहतर स्थितिः 23 दिसंबर 2025 तक की लंबित शिकायतों की स्थिति में महाराष्ट्र (29,535) और उत्तर प्रदेश (19,956) शीर्ष पर रहे, इसके बाद बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश का स्थान आया। वहीं राजस्थान में लंबित शिकायतों की संख्या मात्र 2,376 रही, जो राज्य की सतर्क मॉनिटरिंग, त्वरित कार्रवाई और प्रभावी तंत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। यह कम लंबित मामलों की संख्या राजस्थान को अन्य बड़े राज्यों से काफी आगे रखती है।

बेस्ट गुड गवर्नेस प्रैक्टिसेस में राजस्थान अव्वलः रिपोर्ट में देशभर से कुल 439 बेस्ट गुड गवर्नेस प्रैक्टिसेस चिह्नित की गई। इनमें राजस्थान से सर्वाधिक 62 प्रैक्टिसेस शामिल हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ (42) और उत्तर प्रदेश (35) रहे। ये प्रैक्टिसेस नवाचार, डिजिटल गवर्नेस, पारदर्शिता और जनकेंद्रित प्रशासन के क्षेत्र में राजस्थान के प्रयासों की सफलता को उजागर करती हैं।

जिला स्तर पर राजस्थान की सक्रियता हजारों शिकायतों का समाधान

राजस्थान के जिलों में शिकायत निस्तारण के आंकड़े प्रशासन की जमीनी स्तर पर सक्रियता की गाथा बयां करते है। प्रमुख जिलों में निस्तारित शिकायतों की संख्या ये रही।

इनके अलावा भरतपुर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में भी हजारों शिकायतों का सफल निस्तारण हुआ। यह दर्शाता है कि राज्य में शिकायत निवारण तंत्र जिला मुख्यालयों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से कार्यरत है।

सुशासन की दिशा में राजस्थान की प्रेरक भूमिका

CP GRAMS की यह रिपोर्ट समग्र रूप से बताती है कि डिजिटल गवर्नेस, सतत निगरानी और जवाबदेही के बल पर देश में जन शिकायत निवारण व्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। विशेष रूप से राजस्थान का यह प्रदर्शन अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जहां प्रभावी प्रशासनिक इच्छाशक्ति और तकनीकी उपयोग से आमजन को समयबद्ध न्याय एवं सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

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