रोजगार, जल परियोजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन 2047 को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार मंगलवार को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। 11 फरवरी को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी प्रातः 11 बजे विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगी। इस बजट से युवाओं, किसानों, महिलाओं और शहरी-ग्रामीण बुनियादी ढांचे को लेकर कई अहम घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। सरकार एक ओर जहां विकास कार्यों, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी इस बजट की बड़ी चुनौती होगी। चजट का कुल आकार इस बार लगभग 5.70 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ रुपए के बीच रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में करीब 90,445 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6,500 करोड़ रुपए अधिक हैं, हालांकि कुल प्रतिशत हिस्सेदारी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बजट में लोकलुभावन 'रेवड़ी संस्कृति' से परहेज किया जाएगा और पानी, बिजली, रोजगार तथा दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर फोकस रहेगा।

रोजगार और भर्ती सुधार

युवाओं के लिए करीच एक लाख नई सरकारी भर्तियों की घोषणा संभव मानी जा रही है। उच्च पदों को छोड़कर अधिकांश नौकरियों में इंटरव्यू प्रक्रिया समाप्त कर चयन प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और कौशल आधारित प्रशिक्षण योजनाओं के विस्तार की भी संभावना है।

शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे पर जोर

बजट में जर्जर भवनों में संचालित सरकारी स्कूलों के लिए नए भवन निर्माण का अलग प्रावधान किया जा सकता है। स्कूलों की मरम्मत, और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्यव्यापी अभियान की घोषणा संभव है। वहीं, मेडिकल और पैरामेडिकल सीटों में वृद्धि, नए अस्पतालों की स्थापना, पीएचसी और सीएचसी को अपग्रेड करने पर भी खर्च बढ़ाया जा सकता है।

जल परियोजनाएं और प्रोजेक्ट्स

रामसेतु जल योजना के लिए बजट प्रावधान और यमुना जल समझौते को आगे बढ़ाने के लिए राशि आवंटन की संभावना है। जल जीवन मिशन और अमृत-2 योजना के तहत पेयजल, सीवरेज और जल प्रबंधन परियोजनाओं को गति देने का रोडमैप सामने आ सकता है। बाड़मेर रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल क्षेत्र में अहम घोषणाएं संभव हैं।

किसान, ग्रामीण और शहरी विकासः किसान सम्मान निधि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 12 हजार रुपए तक ले जाने, बिना ब्याज फसली ऋण का दायरा बढ़ाने और कुछ फसलों पर एमएसपी बोनस की घोषणा की जा सकती है। माइक्रो इरिगेशन, लघु सिंचाई योजनाएं और डेयरी-पशुपालन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान रहेगा। सड़क, परिवहन और शहरी विस्तार के तहत नए स्टेट एक्सप्रेसवे, ओवरब्रिज-अंडरब्रिज, जयपुर रिंग रोड फेज-2, सैटेलाइट टाउन और जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए बजट प्रावधान संभव हैं। रोडवेज के लिए करीब 1,000 नई बसों और ई-बसों की खरीद की घोषणा भी हो सकती है।

वित्तीय सेहत सबसे बड़ी कसौटीः हालांकि उम्मीदों के बीच वित्तीय दबाव भी स्पष्ट है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.3 प्रतिशत यानी करीब 84,600 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो एफआरबीएम लक्ष्य से अधिक है। राजस्व घाटा भी लगभग 31 हजार करोड़ रुपए आंका गया है। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान का बढ़ता बोझ पूंजीगत व्यय की रफ्तार को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में यह बजट जनकल्याण और विकास के साथ-साथ वित्तीय संतुलन साधने की सरकार की क्षमता की भी बड़ी परीक्षा होगा।