Tuesday, February, 10,2026

SIR पर चर्चा का निर्णय कानूनी राय लेने के बाद

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने आ गए। विपक्ष ने एसआईआर और चुनावी प्रक्रिया पर सदन में तत्काल चर्चा की मांग उठाई, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। तीखी नोकझोंक और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही भोजनावकाश से कुछ मिनट पहले ही स्थगित करनी पड़ी। भोजनावकाश के बाद कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस तरह लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो सकती है, उसी तरह विधानसभा में भी एसआईआर पर कम से कम आधे घंटे की सार्थक बहस करवाई जानी चाहिए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि यह विषय संवैधानिक और कानूनी प्रकृति का है. इसलिए विशेषज्ञों से विधिक राय लेने के बाद ही सदन में चर्चा कराने पर निर्णय लिया जाएगा।

पर्ची पर बोलने की दी गई थी इजाजत

दरअसल, शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने पर्ची के माध्यम से उनके विधानसभा क्षेत्र मकराना में एसआईआर में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। उनके बोलने से पहले ही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मतदाता सूची का निर्माण चुनाव आयोग का विषय है, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे प्रश्न उठाना संविधान की भावना के विपरीत है।

आसन की अनुमति तो मंत्री कौन ?

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी सीट से खड़े हो गए और तीखे स्वर में कहा कि जब आसन ने प्रश्न की अनुमति दी है, तो मंत्री यह तय करने वाले कौन होते हैं कि सवाल जाए या नहीं। जूली ने मांग पूछा की कि एसआईआर के दौरान जमा कराए गए फॉमों के बंडलों की जांच करवाई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि फर्जी फॉर्म किसने भरवाए और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए।

मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर नसीहत

हंगामे के बीच जूली ने शून्यकाल में मंत्रियों और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। इस पर स्पीकर देवनानी ने सखा रुख अपनाते हुए कहा कि यह आसन का अधिकार है और वे स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि शून्यकाल के दौरान संबंधित मंत्री और अधिकारी सदन में उपस्थित रहे। उन्होंने सदस्यो के एक साथ उठकर जाने पर भी नाराजगी जताई। संसदीय कार्य मंत्री ने भविष्य में आसन के निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आश्वासन दिया।

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