ईमानदारी रिटायरमेंट के बाद नहीं, सत्ता में रहते दिखनी चाहिए: CM

जयपुर: राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के जवाब में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और उसके मंत्रियों पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि उस प्रवृत्ति पर प्रहार कर रहे हैं जो कुर्सी जाते ही अचानक ज्ञान का ग्रंथ बन जाती है। जब ये नेता सत्ता में थे और आमजन अपनी परेशानी लेकर इनके पास जाता था, तब किस बाड़े का रास्ता दिखाया जाता था, यह प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कल तक जो लोग घी पीने में व्यस्त थे, वे आज भ्रष्टाचार पर प्रवचन दे रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं और सिफारिश संस्कृति पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती शासन में एक हाथ में हुक्म और दूसरे हाथ में रिश्तेदार की सिफारिश चलती थी। प्रश्नपत्र कागज पर आने से पहले जेब में पहुंच जाते थे और मेहनती, योग्य युवा पीछे रह जाते थे। उन्होंने दो टूक कहा कि ईमानदारी रिटायरमेंट के बाद अपनाने की कोई योजना नहीं होती, बल्कि यह कुर्सी पर रहते हुए फैसलों और कार्यप्रणाली में दिखनी चाहिए। युवाओं को खोखले भाषण नहीं, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था चाहिए।

'पांच साल बनाम दो साल' तुलना की चुनौती स्वीकार

मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा की जा रही 'पांच साल बनाम दो साल' की तुलना की चुनौती को स्वीकार करते हुए दो वर्षों की उपलब्धियों का विस्तृत दस्तावेज सदन के पटल पर रखा और इस पर अलग से बहस कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश को खाली खजाना और अधूरी योजनाएं विरासत में मिली। प्रदेश पर 5.79 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था, इसके बावजूद वर्तमान सरकार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के जरिए दो वर्षों में राजस्व घाटे में करीब 8 हजार करोड़ रुपए की कमी की है। वर्ष 2023-24 में जहां राजस्व घाटा लगभग 38,954 करोड़ रुपए था, वहीं बजट अनुमानों में इसे घटाकर करीब 31 हजार करोड़ रुपए पर लाया गया है।

विकास कार्यों को नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत वित्तीय अनुशासन से न केवल महंगाई पर नियंत्रण संभव हुआ है, बल्कि विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद पूंजीगत निवेश सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां पूर्ववर्ती सरकार को चार वर्षों में केंद्र से 15,803 करोड़ रुपए की सहायता मिली थी, वहीं वर्तमान सरकार दो वर्षों में ही 19 हजार करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्राप्त कर चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश का पूंजीगत व्यय 30,700 करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जबकि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में प्रदेश को 90,445 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है।

खेजडी संरक्षण के लिए नया कानून लाने का ऐलान

मुख्यमंत्री ने सदन में खेजड़ी संरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार कल्पवृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए अलग कानून लाएगी। खेजड़ी राजस्थान की पहचान है और मरुस्थलीकरण रोकने में इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित होकर बीते दो वर्षों में 20 करोड़ पौधे लगाए गए हैं और सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ से अधिक पौधारोपण का है।

दो साल की 2717 घोषणाओं में से केवल 754 पूरी: जूली

सीएम के जवाब से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दो बजटों में की गई 2717 घोषणाओं में से केवल 754 घोषणाएं, यानी महज 27 प्रतिशत ही पूरी हो पाई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक जिस घोषणा पत्र के कसीदे पढ़ते हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उसमें कुल कितने * वादे थे। सरकार के कार्यकाल का आथा समय बीत चुका है और पिछले साल की केवल 18-20 प्रतिशत घोषणाएं ही धरातल पर उतरी हैं। सरकार एक भी ऐसी भर्ती नहीं गिना सकती जो इसी कार्यकाल में शुरू होकर जॉइनिंग तक पहुंची हो। पहले 19 महीनों में सरकार एक नई भर्ती तक नहीं निकाल पाई। उन्होंने वाल्मीकि समाज की सफाई कर्मचारी भर्ती में अनदेखी और मेडल विजेता खिलाड़ियों को 'आउट ऑफ टर्न' नौकरी नहीं देने का मुद्दा भी उठाया।