Thursday, January, 29,2026

105 मिनट, 5 समझौते: मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ किया स्वागत

नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को महज 105 मिनट के संक्षिप्त लेकिन बेहद अहम दौरे पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर स्वयं उनकी अगवानी की।

पीएम मोदी का यह कदम भारत-यूएई रिश्तों की गर्मजोशी और रणनीतिक गहराई का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल नाहयान के बीच लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर निजी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठकें हुईं। सीमित समय के बावजूद दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, न्यूक्लियर सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आतंकवाद और निवेश समेत 5 अहम समझौतों पर मुहर लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि यह दौरा छोटा जरूर था, लेकिन इसके नतीजे दीर्घकालिक और दूरगामी हैं।

ऊर्जा और निवेश में मजबूती

आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के तहत यूएई ने भारत को हर साल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी आपूर्ति करने का समझौता किया, जिससे यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है। इसके साथ ही गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के विकास में यूएई की भागीदारी तय हुई। खाद्य सुरक्षा और कृषि तकनीक से जुड़े समझौतों से भारतीय किसानों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

नक्काशीदार झूला और पश्मीना शॉल भेंट

पीएम मोदी ने यूएई राष्ट्रपति को गुजरात की परंपरा का प्रतीक नक्काशीदार लकड़ी का झूला और कश्मीर की पश्मीना शॉल भेंट की। वहीं, राष्ट्रपति की माता शेख फातिमा बिन्त मुबारक अल कतबी को भी पश्मीना शॉल और कश्मीरी केसर उपहार में दिया गया। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान दोनों देशों के पारिवारिक और सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है।

डिफेंस में नया अध्याय

रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग, डेटा सेंटर निवेश और सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना पर सहमति बनी। दोनों देशों ने 'डेटा एंबेसी' की संभावनाओं पर भी काम करने का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका में संयुक्त रूप से निर्यात बढ़ाने तथा अबू धाबी में 'हाउस ऑफ इंडिया' स्थापित करने पर भी सहमति बनी।

आतंकवाद पर साझा सख्ती

आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद को फंड करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने पर सहमति जताई। इसे पाकिस्तान के लिए स्पष्ट और सख्त संदेश माना जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-यूएई द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है।

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