Thursday, August, 13,2026

अमित शाह के अलवर दौरे से पहले 329 नियुक्ति पत्रों के श्रेय की लड़ाई सड़क पर

जयपुर: अलवर में 329 चयनित सफाईकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने और इसका श्रेय लेने को लेकर बुधवार को राजनीतिक विवाद बढ़ गया। वन मंत्री संजय शर्मा ने अलवर नगर निगम कार्यालय में धरना देते हुए लंबे समय से लंबित नियुक्तियों को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

यह घटनाक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित 16 अगस्त के अलवर दौरे से ठीक पहले हुआ है। इस दौरान एक राज्य स्तरीय रोजगार मेले के साथ विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के तहत, 2012 में भर्ती किए गए इन सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्ति पत्र मिलने की उम्मीद है। इस बीच, कलेक्टर अर्तिका शुक्ला एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं। वन मंत्री संजय शर्मा ने सार्वजनिक रूप से उनके कामकाज और कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस घटना को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य के राजनीतिक-प्रशासनिक इतिहास में शायद यह पहली बार है जब किसी मंत्री ने सार्वजनिक रूप से और खुलकर किया हो। किसी जिला कलेक्टर का विरोध अलवर से निर्वाचित शर्मा ने शुक्ला की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, 'वह कलेक्टर बने रहने के योग्य नहीं हैं। उनका पॉजीटिव सोच नहीं है। वह हर काम में अड़चन पैदा करती हैं।' शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में अलवर नगर निगम कार्यालय में करीब पांच घंटे तक धरना दिया। अपने ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ किसी मंत्री का धरने पर बैठना बुधवार की घटना को और गंभीर बना गया है तथा जयपुर के सत्ता गलियारों में भी यह चर्चा का विषय बन गया है।

यह विवाद अलवर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने को लेकर है। 2022 में भर्ती किए गए 329 सफाई कर्मचारियों को चार साल बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। शर्मा लंबे समय से कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिलाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनकी कोशिशें नाकाम रहीं, तो आखिरकार उन्होंने बुधवार को विरोध-प्रदर्शन करने का फैसला किया। मंत्री ने नियुक्ति पत्र जारी करने में देरी के लिए जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला और नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में दोनों अधिकारियों की मंशा संदेह के घेरे में है। अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए शर्मा ने यह भी कहा कि अधिकारी न तो स्थानीय निकाय मंत्री झाबर सिंह खर्रा की बात सुन रहे हैं और ना ही सचिव रवि जैन की।

मंत्री ने वकीलों के चैंबर निर्माण के लिए भूमि आवंटन को लेकर भी जिला कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे को लेकर अलवर के वकील पहले से ही कलेक्टर अर्तिका शुक्ला के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री के धरने पर बैठने के करीब पांच घंटे बाद पांच नियुक्ति पत्र जारी किए गए, जबकि बाकी नियुक्ति पत्र भी जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद मंत्री शर्मा ने अपना धरना समाप्त कर दिया। हालांकि, पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं और जयपुर के राजनीतिक गलियारों में भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। इस टकराव ने जहां लंबे समय से लंबित नियुक्तियों के मुद्दे को राजनीतिक रूप से केंद्र में ला दिया है, वहीं जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला की प्रशासनिक भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि, महिला कलेक्टर की छवि एक ईमानदार और परिणामोन्मुखी अधिकारी की रही है, लेकिन इस विवाद में वह राजनेताओं के निशाने पर आ गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि मीडिया से दूरी बनाए रखने वाली और लो-प्रोफाइल रहने वाली कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है और अब इस पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संजय शर्मा अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के करीबी माने जाते हैं। हालांकि, इस बार दोनों के बीच दूरी दिखाई दे रही है। शर्मा का कहना है कि नियुक्ति पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया में उन्हें किनारे कर दिया गया और अलग-थलग रखा गया। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस पूरे घटनाक्रम और खासकर वन मंत्री संजय शर्मा के व्यवहार से नाराज बताए जा रहे हैं।

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