Tuesday, July, 14,2026

टास्क फोर्स लगाएगी कारणों का पता, 4 माह में देगी रिपोर्ट

नई दिल्ली: देश के बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग और हॉस्टल में बढ़ते छात्रों की खुदकुशी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है।

शीर्ष अदालत ने कैंपस में छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुआई में एक टास्क फोर्स गठित की है। न्यायाधीश जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि पिछले दो महीने में कॉलेज के हॉस्टल में यौन शोषण, रैगिंग, भेदभाव और अन्य वजहों से कई छात्र खुदकुशी कर चुके हैं।

पीठ में शामिल जस्टिस आर महादेवन ने कहा, हमें आत्महत्या के पैटर्न पर चर्चा करनी चाहिए। हमें इस बात की चिंता है कि बहुत सारे छात्र भेदभाव, रैगिंग और यौन शोषण के चलते जान दे देते हैं। विश्वविद्यालयों और छात्रों के अभिभावकों को मिलकर प्रयास करने के दिशा-निर्देश तय करने के लए यह टास्क फोर्स बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस रवींद्र भट टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा, हम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश देते हैं कि वे अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में नामित करें।

आईआईटी दिल्ली के मामले में FIR दर्ज कर जांच के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह आईआईटी-दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दो छात्रों की आत्महत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज करे और उसकी जांच करे। न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश आर महादेवन की पीठ ने उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम जिला) को प्राथमिकी दर्ज करने और सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया।

वर्ष 2022-24 के दौरान रैगिंग से 51 मौतें

नई दिल्ली। वर्ष 2020 से 2024 तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रैगिंग के कारण 51 मौत दर्ज की गयी है, यह आंकड़ा इसी अवधि के दौरान कोचिंग हब कोटा में छात्र आत्महत्याओं के करीब है। एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन द्वारा प्रकाशित 'स्टेट ऑफ रैगिंग इन इंडिया 2022-24' रिपोर्ट में भी मेडिकल कॉलेजों को रैगिंग की शिकायतों के लिए "हॉटस्पॉट" के रूप में चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय रैगिंग रोधी हेल्पलाइन पर 1,946 कॉलेजों से दर्ज 3,156 शिकायतों के आधार पर रिपोर्ट में प्रमुख प्रवृत्तियों, उच्च जोखिम वाले संस्थानों और रैगिंग से संबंधित मामलों का अध्ययन किया है।

टास्क फोर्स को ये अधिकार भी होगा

अदालत ने कहा कि अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में टास्क फोर्स के पास किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान का औचक निरीक्षण करने का अधिकार होगा। चार महीने के भीतर टास्क फोर्स एक अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगा, जबकि अंतिम रिपोर्ट अधिमानतः आठ महीने के भीतर दायर की जाएगी। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित दो छात्रों के माता- पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया है। इन छात्रों की मौत ॥ दिल्ली में हुई थी। छात्रों के माता-पिता ने अपनी याचिका में एफआईआर दर्ज करने और एक केंद्रीय एजेंसी से इन मौतों की जांच की मांग की है। इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2024 में खारिज कर दिया था।

आत्महत्या रोकने के उपाय बताएगी टास्क फोर्स

सुप्रीम •सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से छात्रों की खुदकुशी के पीछे के कारणों को पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को बताने को कहा है। टास्क फोर्स को चार महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी होगी। आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल में 2023 में दो छात्रों ने खुदकुशी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन छात्रों के माता-पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

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